देशमुख, मलिक सर्वोच्च न्यायालयात; बहुमत चाचणीच्या मतदानासाठी मागितली परवानगी

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बहुमत चाचणीत मतदान करण्याच्या परवानगी द्यावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली ( deshmukh malik move supreme court permission attend floor test ) आहे.

मुंबई -महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले आहे. त्यानंतर आता तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बहुमत चाचणीत मतदान करण्याच्या परवानगी द्यावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज ( 29 जून ) सुनावणी होण्याची शक्यता ( deshmukh malik move supreme court permission attend floor test ) आहे.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये या दोन्हीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना ईडी कडून अटक करण्यात आलेली आहे. सध्या हे दोन्ही नेते आर्थर रोड तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहे. यापूर्वी देखील सध्या पार पडलेल्या राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीमध्ये मतदानाची परवानगी मिळावी याकरिता सत्र न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या तिन्ही ठिकाणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अनिल देशमुख आणि नवा मलिक यांना कुठलाही दिलासा मिळाला नव्हता. त्यामुळे यावेळी त्यांना दिलासा मिळतो की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिवसेनेचे 40 आमदार आणि अपक्ष 10 आमदारांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून घेण्यात आला आहे. राज्यात विद्यमान सरकार अल्पमतात आल्याचे सांगत राज्यपालांनी 30 जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दिले आहे.

असं होऊ शकतं गणित -महाराष्ट्र विधानसभेत सदस्यसंख्या 288 आहे. यातील एक शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचं निधन झालं आहे. तर राष्ट्रवादीचे दोन आमदार नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे तुरुंगात आहेत. त्यामुळं उरले 285 आमदार. जर यातून शिंदे गटाचे 12 आमदार निलंबित झाले, तर आकडा उरतो 273. यामुळं 137 हा बहुमताचा आकडा राहू शकतो. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे 51, काँग्रेसकडे 44 आणि शिवसेनेचे 12 वजा करुन 43 आमदार राहतील. हे तीन पक्ष मिळून 138 हा आकडा महाविकास आघाडी सहज गाठू शकते. शिवाय यात काही अपक्ष देखील जोडले जाऊ शकतात.

शिंदे गटाकडून 50 आमदार असल्याचा दावा केला जातोय. त्यात शिवसेनेचे 38 आमदार असल्याचं बोललं जात आहे. अपक्ष मिळून 50 च्यावर आकडा असल्याचं शिंदे गटाकडून बोललं जात आहे. यातील 16 आमदार जरी निलंबित झाले तरी 50 च्या आकड्यामधून 34 आमदार राहतील. त्यानंतर दोन तृतीअंशचा कोटा देखील कमी होणार आहे. पण, 16 आमदारांचं निलंबन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बहुमत चाचणीवेळी किती सदस्य राहतात यावरुन भाजपसोबत सत्ता स्थापण्याबाबतचा निर्णय होऊ शकेल. भाजपचे 106 आणि त्यांच्यासोबत दहापेक्षा अधिक अपक्ष असल्याचा दावा केला जात आहे.

हेही वाचा -Atul Londhe : राज्यपाल या संस्थेचा असंवैधानिक दुरुपयोग - अतुल लोंढे