मुंबई -ओबीसी आरक्षणासह ( OBC Reservation ) अन्य जातींच्या आरक्षणाचा तिढा सोडवायचा असेल, तर जातनिहाय जनगणना हाच त्यावरचा अंतिम उपाय आहे. मात्र केंद्र सरकार ( Central Government ) जाणून-बुजून जातनिहाय जनगणना ( Caste wise census ) करत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार ( NCP Cheif Sharad Pawar ) यांनी आज ( बुधवारी ) मुंबईत केला. केंद्र सरकारने एकदा जात निहाय जनगणना करूनच टाकावी आणि काय ते सत्य जनतेसमोर यावे, अशी मागणी करताना केंद्र सरकार मात्र हे करणार नाही. कारण त्यांची मानसिकताच वेगळी आहे. त्यांना जाती जातीमध्ये आणि धर्माधर्मांमध्ये तेढ निर्माण करायचे आहे. देशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करायची आहे, असा आरोपही शरद पवार यांनी यावेळी केला आहे.
'जातनिहाय जनगणनेला का घाबरतेय केंद्र सरकार?' :केंद्र सरकारने गोळा केलेला डाटा हा चुकीचा असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालय देऊन ओबीसी आरक्षणामध्ये खोडा घातला आहे. एकीकडे जनगणना आयुक्त ही माहिती खरी असल्याचे सांगतात तर दुसरीकडे सरकार ही माहिती खोटी असल्याचा म्हणतात. नेमकी सत्यता येण्यासाठी राष्ट्रीय जनगणना होणे गरजेचे आहे. मात्र केंद्र सरकार कोरोनाचे कारण देऊन ती करत नाही. मग आमच्याकडून कोरोना काळात इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची अपेक्षा केंद्र सरकार कसे काय करते ? असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने ताबडतोब जनगणना करावी आणि बहुजन समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी ही छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली.