मुंबई -सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील, अशी प्रतिक्रिया अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
हेही वाचा -Ram Kadam On Shivsena : शिवसेना नेत्यांनी पातळी पाहून धमकी द्यावी - राम कदम
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयासोबतच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सभापती व्यंकय्या नायडू यांना लिहिलेले पत्र व त्याचबरोबर सध्या गाजत असलेला हिजाबचा विषय या विषयी अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी वार्तालाप केला. त्यावेळी त्यांनी सदर माहिती दिली.
मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमणार
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. परंतु, राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील, असे नवाब मलिक म्हणाले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यंदा नागपूर ऐवजी मुंबईत होण्याची शक्यता
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतल पाहिजे अशी सरकारची भूमिका होती. मात्र, विधिमंडळ सचिवालयांनी जी माहिती पाठवलेली आहे त्यानुसार आपल्याला राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी संयुक्त सभागृह उपलब्ध नाही. आमदार निवास कोविड सेंटरसाठी वापरण्यात येते आहे. त्यासाठी आजच्या घडीला तिथे अधिवेशन निर्णय घेणे शक्य नाही. या शिफारशीनुसार राज्यपाल महोदयांना हे कळविण्यात येईल आणि नंतर १५ फेब्रुवारीला बिझनेस अडव्हायझरी कमिटी समोर हा विषय मांडून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे नवाब मलिक म्हणाले.