मुंबई -फोन टॅपिंग आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने गुन्हा दाखल केला असून तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत रश्मी शुक्ला यांनी गंभीर दावा केला आहे. संवेदनशील माहिती देवेंद्र फडणवीस नाही तर, नवाब मलिक आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये उघड केली होती, असा दावा रश्मी शुक्ला यांनी केला.
हेही वाचा -काँग्रेसी प्रवृत्ती सत्तेवर असताना मागासवर्गीय आणि शोषितांवर अन्यायच होतात - चित्रा वाघ
सर्वोच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली होती. त्यामुळे राज्यानेच अवमान केला आहे. आपल्याकडे कुठलीच कागदपत्रे नाहीत, असेही रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने काही फोन नंबरवर होणारे संभाषण टॅप करण्याची मंजुरी दिली होती, असे रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले. पोलीस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्याच्या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, असे शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले. रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाचे नेतृत्व करत होत्या. त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. ते नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडीत मध्यस्थींचे होते. इच्छित स्थळी पोस्टिंग आणि बदलीसाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती, असे वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.
सुनावणी पूर्वी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंग आणि त्यामध्ये आलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या नावांसंदर्भात मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंग आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.