Nawab Malik : नवाब मलिक यांच्या ईडीविरोधातील कारवाईवरील याचिकेवर 15 मार्चला फैसला

नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली होती. या विरोधात नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर चार दिवस युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने ( Bombay High Court on Nawab Malik ) निर्णय राखीव ठेवला असून 15 मार्च रोजी देणार आहे

मुंबई - कुख्यांत गुंड दाऊत इब्राहिम यांच्याशी आर्थिक व्यवहार तसेच त्यांच्या बहिणीशी जमीन व्यवहार प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंग ( Bombay High Court on Nawab Malik ) झाल्याच्या आरोपात नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली होती. या विरोधात नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर चार दिवस युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला असून 15 मार्च रोजी देणार आहे.

नवाब मलिक यांच्यावर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात 23 फेब्रुवारी रोजी अटकेची कारवाई केली होती. ही अटक बेकायदेशीर असून मला यात राजकीय षडयंत्रामुळे अडकवण्यात आला असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. नवाब मलिक यांच्या म्हणण्यानुसार ईडीकडून करण्यात आलेली कारवाई या प्रकरणात करण्यात आली आहे. ते प्रकरण 20 वर्षापूर्वीचे आहे. पीएमएलए कायदा हा 2005 मध्ये अस्तित्वात आलेला आहे. त्यामुळे त्या कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याने हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.


नवाब मलिक यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर 4 दिवस युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावेळी नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी ईडीने केलेली कारवाई कशाप्रकारे बेकायदेशीर आहे. हे न्यायालयाला पटवून देण्याचं काम केले. या संदर्भात यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय तसेच इतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देखील आम्ही देसाई यांनी युक्तिवाद दरम्यान न्यायालयासमोर दिला.

ईडीकडून अनिल सिंग यांनी अमित देसाई यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्दे खोडून काढत त्यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालय तसेच अनिल देशमुख छगन भुजबळ यांच्या प्रकरणाचा दाखला युक्तिवाद केला. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केला. तसेच जर टीव्ही करून करण्यात आलेली ही कारवाई रद्द करण्यात आली. तर यापूर्वी अटक केलेल्या अशा सर्व आरोपींची कारवाई रद्द करण्याकरिता इतर आरोपी देखील न्यायालयात येऊ शकतात. त्यामुळे ईडीकरून करण्यात आलेली ही कारवाई कायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद सिंग यांनी केला आहे.


दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला असून या निर्णयावर 15 मार्च रोजी निर्णय देणार असल्याची घोषणा न्यायमूर्ती यांनी केली आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांचा भवितव्याचा फैसला आता 15 मार्च रोजी होणार आहे.


राष्ट्रवादीचे दोन दिग्गज नेत्यांचा भवितव्याचा फैसला एकाच आठवड्यात -

केंद्रीय यंत्रणा असलेले इकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन महत्त्वाच्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. या दोन्ही नेत्यांचे अनुभव याचा फैसला एकाच आठवड्यात होणार आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मागील वर्षी अटक केली होती. तेव्हापासून अनिल देशमुख ते ऑर्थर रोड जेलमध्ये आहे. अनिल देशमुख यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर 14 मार्च सोमवार रोजी न्यायालय निर्णय देणार आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दुसरे नेते अल्पसंख्यांक व विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर 23 फेब्रुवारी रोजी ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. नवाब मलिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 15 मार्च रोजी निर्णय येणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या दोन मोठ्या नेत्यांच्या निर्णय एकाच आठवड्यात येईल.

हेही वाचा -LIVE : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2022 विधानपरिषदेतून थेट प्रक्षेपण