मुंबई - धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका-नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना तसेच डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमधून अनुदानाकरीता पात्र संस्थांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे.
अल्पसंख्याक समाजामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी, शीख आणि ज्यू या समाजाचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, आयटीआय, नगरपालिका-नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या राज्यातील शाळांनी १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत. त्याचप्रमाणे विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी या योजनेमधून अनुदान पाहिजे असणाऱ्या राज्यातील मदरसांनी ११ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पात्र संस्थांनी अर्ज करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
शाळांमध्ये विविध योजनासाठी दिले जाते अनुदान
धार्मिक अल्पसंख्याकबहुल विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये विविध योजनासाठी अनुदान दिले जाते. शाळा इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्यावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे किंवा अद्यावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे किंवा अद्यावत करणे, प्रसाधनगृह बांधणे किंवा डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्वर्टर किंवा जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे (मुंबई शहर व उपनगरे वगळून), झेरॉक्स मशीन, अध्ययनाची साधने, एलसीडी प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअर या प्रयोजनासाठी अनुदान देण्यात येते.