मुंबई - राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी आम्हालाही मतदान करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा बुधवारी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावतीने सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात करण्यात आला. याप्रकरणी आता दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने आपला निकाल गुरुवारपर्यंत राखून ठेवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आता देशमुख आणि मलिक यांच्या मतदानाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
10 जूनला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणूकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना म्हणजेच मविआ आणि भाजपामध्ये चांगलेच युद्ध पहायला मिळत आहे. त्यातच मविआचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकऱणी आणि नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी कारागृहात आहेत. या अटीतटीच्या निवडणुकीत त्यांचाही मतांचा लाभ घेण्याचा मविआचा मानस आहे. त्यासाठीच आता अनिल देशमुखांसह नवाब मलिक यांनीही मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात मतदान बजावण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. तर देशमुख आणि मलिक यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याचा दावा ईडीच्यावतीने कऱण्यात आला आहे.
मलिकांना हक्कापासून वंचित ठेऊ नये - त्या अर्जावर विशेष न्यायालयात न्या. राहुल रोकडे यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. तेव्हा, मलिक यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा दावा ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात केला. मलिक दोषी आढळल्यामुळे न्यायालयाने जामीन नाकारला असता तर त्यास सहमत होतो परंतु, मलिक यांना याप्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. मलिक हे विद्यमान आमदार असून अजूनही कॅबिनेट मंत्री आहेत. मतदानाच्या हक्कापासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही असा दावाही यावेळी देसाई यांनी केला. सदर याचिका ही 10 जूनला होणाऱ्या मतदानासाठी काही तासांच्या जामीनासाठी आहे. तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर मलिक हे सध्या कारागृहात नसून रुग्णालयात आहेत. ईडीनुसार कैदींना मतदानाचा अधिकार नाही परंतु मलिक हे रुग्णालयात असल्यामुळे त्यांना एस्कॉर्ट द्यावा आणि मतदान करण्याची मुभाही द्यावी असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला.