मुंबई -आठ मार्चला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा विधानसभेच्या पटलावर मांडला. या अर्थसंकल्पावर भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी खरमरीत टीका केली. हा अर्थसंकल्प म्हणजे सामान्यांची घोर फसवणूक करणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया नारायण राणे यांनी केली आहे.
या अर्थसंकल्पामध्ये गोरगरीब, सामान्य कामगार, विद्यार्थी, महिलांसाठी कोणत्याच मोठ्या तरतुदी केल्या नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडून सगळ्यांची निराशा झालेली आहे. त्यामुळे सरकारने आपली चूक मान्य करून या अर्थसंकल्पामध्ये योग्य तो बदल करावा. तसेच हा पुण्याचा अर्थसंकल्प आहे का? असा प्रश्न यावेळेस नारायण राणे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा -मनसुख हिरेन मृत्यु प्रकरण : एटीएसकडून घटनास्थळी नाट्य रूपांतर
अर्थसंकल्प पुण्यासाठीचा -
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या आदल्याच दिवशी राज्याच्या महसूल उत्पन्नात झालेली तूट सांगितली होती. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प फोडाफोडी करण्याचा डाव असतो का? अर्थसंकल्पामध्ये जर महसुली तूट झाली असेल तर ती भरून कशी काढावी यासाठी भरीव तरतूद राज्य सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये करणं आवश्यक होतं. पण, सरकारने तसं काही केलं नाही. विदर्भाला काही दिलेलं नाही, मराठवाड्यालासुद्धा काही मिळाले नाही, अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने हा अर्थसंकल्प फक्त पुणे केंद्रीत मांडला आहे का? फक्त पुण्यामध्येच लोकं राहतात का? बाकीच्या महाराष्ट्रामध्ये लोकं राहत नाही का? असा सवाल या वेळेस नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
सचिन वझे सरकारचे जावई -
अर्थसंकल्प बरोबरच नारायण राणे यांनी मनसुख हिरेन प्रकरणा संदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे. हे सरकार सचिन वझे यांना का वाचवत आहे? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे त्यांचे वकील म्हणून फिरत आहेत. जर सचिन वझे यांच्या विरोधात जर इतके सगळे पुरावे समोर असताना देखील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ करत असेल तर सचिन वझे हे या सरकारचे जावई आहेत का? असा प्रश्न नारायण राणे यांनी विचारला आहे. एकीकडे सचिन वझे यांना दुसरा न्याय मिळतो आणि दिशा सालियन प्रकरण, पूजा चव्हाण प्रकरण मनसुख हिरेन प्रकरण, या सगळ्या प्रकरणांना वेगळा न्याय का? हे सरकार सचिन वझे यांना पाठीशी घालत आहे आणि त्यांना जावयासारखी वागणूक देत आहे, अशी टीका नारायण राणे यांनी केली.
हेही वाचा -उद्योगपती गौतम अदानींच्या संपत्तीत जगात सर्वाधिक वाढ; एलॉन मस्कलाही टाकले मागे
