राज्यातही पेगॅसस वापरून पत्रकार, विरोधक, विचारवंतांवर पाळत ठेवणाऱ्या सुत्रधारांची नावे समोर येणार- पटोले

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, की सर्व विरोधी पक्षही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पेगॅसस हेरगिरी या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नावर एकत्र आले होते. पण हुकूमशाही पद्धतीने राज्यकारभार करणाऱ्या मोदींनी त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले. मात्र, न्यायालयाने या हुकूमशाहीवृत्तीला जुमानले नाही. न्यायालयाने चौकशी समिती नेमणे, ही मोदी सरकारला मोठी चपराकच आहे.

मुंबई - पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समिती नेमण्याचा दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करत असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. आता यामागचे खरे सुत्रधार जनतेसमोर आले पाहिजेत, अशी अपेक्षा काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, की लोकांच्या खासगी आयुष्यात हेरगिरी करणे हा घटनेने दिलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा घाला आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने हे काम केले आहे का नाही, याची चौकशी झाली पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची मागणी होती. ती न्यायालयाने उचलून धरली आहे.

हेही वाचा-Pegasus Snooping : पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी चौकशी करणार तज्ञ समिती; 8 आठवड्यात जमा करणार अहवाल

पुढे नाना पटोले म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी चौकशी लावलेली आहे. या चौकशीतून पेगॅसस वापरून लोकांवर पाळत ठेवणाऱ्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या मोदी-शाहांनी चालवलेला सत्तेचा गैरवापर बाहेर येईल. केंद्र सरकारने या प्रकरणातही टोलवाटोलवी करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा बाऊ करत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. परंतु केंद्र सरकारच्या कोणत्याच नौटंकीला न जुमानता सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची चौकशी समिती नेमली. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करून केंद्र सरकारला सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणता येणार नाही हेच न्यायालयाने बजावले आहे.

हेही वाचा-पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

न्यायालयाने हुकूमशाहीवृत्तीला जुमानले नाही

आमचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला जाब विचारला होता. सर्व विरोधी पक्षही राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नावर एकत्र आले होते. पण हुकूमशाही पद्धतीने राज्यकारभार करणाऱ्या मोदींनी त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले. मात्र, न्यायालयाने या हुकूमशाहीवृत्तीला जुमानले नाही. न्यायालयाने चौकशी समिती नेमणे, ही मोदी सरकारला मोठी चपराकच आहे.

हेही वाचा-पीगासस हेरगिरी प्रकरण : 500 लोकांसह संघटनांकडून सरन्यायाधीशांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती

महाराष्ट्रातही फडणवीस सरकारच्या काळात माझ्यासह अनेक विरोधकांचे फोन टॅप करण्यात आले होते. माझा फोन नंबर व अमजद खान असे नाव ठेवून थेट अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंध जोडून फोन टॅप करण्यात आला होता. हा प्रश्न मी विधानसभेतही उपस्थित केला होता. तसेच राज्यातील विचारवंतांच्या लॅपटॉपमध्ये मालवेअर टाकून त्यांना तुरुंगात टाकणे, पेगॅससचा वापर करुन पत्रकार, विरोधक, विचारवंतांवर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने पाळत ठेवणण्याचे काम केले. न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर राज्यातील हेरगिरी प्रकरणातील सुत्रधारही बाहेर येतील, अशी आशा नाना पटोले यांनी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस प्रकरणी काय दिला आहे निकाल?

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास तज्ञ समिती करणार आहे. त्याचा अहवाल 8 आठवड्यांत द्यावा लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्यासह आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय या समितीचा भाग असतील. तज्ज्ञ समितीमध्ये सायबर सुरक्षेशी संबंधित लोक, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, आयटी आणि तांत्रिक तज्ज्ञ असतील. या प्रकरणी केंद्र सरकारची कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची चौकशी झाली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.