मुंबई - मोदी सरकारचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहता शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने ‘जुमला’ ठरू नयेत. एमएसपी कायद्यासह सर्व आश्वासनांची पूर्तता लवकरात लवकर पुर्ण करावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले ( Nana Patole slammed Modi gov ) यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकरी आंदोलन मागे घेतल्यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना राज्य काँग्रेस अध्यक्ष पटोले माध्यमांशी बोलत होते.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले ( Nana Patole on farmers agitation suspension ) म्हणाले, की वर्षभर चाललेले आंदोलन संपवून शेतकरी आपल्या घरी जात आहेत. ही देशासाठी आनंदाची बाब आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सरकारने ही भूमिका एक वर्षापूर्वी घ्यायला हवी होती.
हेही वाचा-Sanjay Raut Tweet On Yogi Adityanath : आणि संजय राऊतांनी ट्वीट केला योगी आदित्यनाथ यांचा 'तो' व्हिडीओ
शेतकरी आंदोलन मागे घेतल्यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना पटोले ( congress leader Patole on Farmers demands ) पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने हमीभाव कायदा (एमएसपी) करणे, वीज बिलाबद्दल शेतकऱ्यांशी चर्चा करून विधेयक मांडू असे आश्वासन दिले आहे. तसेच आंदोलनादरम्यानचे गुन्हे मागे घेऊ व नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भातही आश्वासन दिलेले आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या या लेखी आश्वासनानंतर शेतकरी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले.
हेही वाचा-Goa Assembly Election 2022 : गोवा काँग्रेस लवकरच उमेदवारांची यादी जाहीर करणार - पी. चिदंबरम
अहंकारी व हुकुमशाही कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे बळी गेले
३७८ दिवस सुरू असलेले देशातले आतार्यंतचे प्रदीर्घ चाललेले ऐतिहासिक असे शेतकरी आंदोलन मागे घेतले आहे. या आंदोलनादरम्यान ७०० निष्पाप शेतकऱ्यांचे बळी गेले. त्याची जबाबदारी मात्र मोदी सरकारला झटकता येणार नाही. केवळ अहंकारी व हुकुमशाही कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत. त्यांच्यावर अनन्वीत अत्याचारही केले हे विसरता येणार नाही. त्यासाठी देश त्यांना माफ करणार नाही. सरकारने हीच भूमिका वर्षापूर्वीच घेतली असती तर एवढी मोठी जीवित व वित्तहानी टाळता आली असती.
हेही वाचा-OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार सादर करणार प्रतिज्ञापत्र, उपयोग होईल?
मोदी सरकारवर विश्वास ठेवणे कठीण-
शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारवर विश्वास दाखवून आंदोलन मागे घेतले. असे तरी भाजप व मोदी सरकारवरचा पुर्वानुभव पाहता त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनीच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे, दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. सात वर्षानंतरही ही आश्नासने ते पूर्ण करू शकले नाहीत. दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देऊ म्हणून तरुणांची दिशाभूल केली. त्यानंतर ‘पकोडे’ तळण्याचा शहाजोग सल्ला तरुणांना दिला. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्ता येताच १०० दिवसात महागाई कमी करू, पेट्रोल ३५ रुपये लिटर करू अशी भरमसाठ आश्वासने दिली होती. परंतु यातील एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
तात्काळ चर्चा करून निर्णय झाले पाहिजेत
शेवटी मोदी सरकारला आता उपरती झाली ( MH congress slammed Modi gov ) आहे. शेतकऱ्यांची माफी मागत काळे कायदे रद्द करावे लागले. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यातील पराभवाच्या भीतीने मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचे आश्वासन दिले आहे. तरी आता त्यावर तात्काळ चर्चा करून निर्णय झाले पाहिजेत असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
