मुंबई - भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच आरक्षणाचा विरोध करीत आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे गेल्याचा दावा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Nana Patole On Devendra Fadnavis About OBC Reservation ) यांनी केला आहे. तसेच संजय निरुपम यांनी केलेले वक्तव्य हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे राज्य सरकार कोणालाही घाबरण्याचा प्रश्नच नाही असेही पटोले यांनी स्पष्ट केले.
म्हणून ओबीसीचे आरक्षण गेले - देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार असताना २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीवेळी फडणवीस यांनी ओबीसींचे रोश्टर क्लिअर करायचे म्हणून एक साधे परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या. हे प्रकरण न्यायालयात गेले, त्यानंतर भंडारा जिल्हा परिषदेसह इतर जिल्हा परिषदाही कोर्टात गेल्या. २०१८ साली उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, आयोग बसवा परंतु तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. म्हणून ओबीसींचे आरक्षण गेले.
मध्य प्रदेशाला केंद्राने मदत केली मात्र महाराष्ट्राला नाही - महाविकास आघाडी सरकार यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. परंतु त्यासाठी आवश्यक असणारा ओबीसींचा डेटा देण्यास केंद्रातील मोदी सरकारनेही नकार देऊन महाराष्ट्र सरकारची कोंडी केली. मध्यप्रदेशमध्ये जेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा मात्र केंद्रातील मोदी सरकराने त्या सरकारला मदत करण्याची भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात भाजपाविरोधी सरकार असल्याने केंद्राने मदत केली नाही.
अनेक प्रश्न केले उपस्थित - देवेंद्र फडणवीस व भारतीय जनता पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या आजच्या परिस्थितीचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडत आहेत. दोन वर्षे काय केले असा प्रश्न विचारत आहेत. मग फडणवीस सरकारने पाच वर्षे काय केले? त्यांनी आयोग गठीत का केला नाही? इम्पिरिकल डेटामध्ये असंख्य चुका आहेत, असा दावा करणाऱ्या फडणवीसांनी मोदी सरकारकडे हा डेटा कशासाठी मागितला होता? आणि त्याच डेटाचा वापर मोदी सरकार सरकारी योजना राबवण्यासाठी का करत आहे? हे प्रश्न उपस्थित होतात, असेही पटोले म्हणाले.