मुंबई केंद्र शासनाचा शिक्षण अधिकार कायदा 2009 नुसार प्रत्येक बालकाला सक्तीचे मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद सक्तीची केली गेली आहे. मात्र, महाराष्ट्रामध्ये अद्यापही 18204 शिक्षकांची जागा रिक्त असल्यामुळे 5 लाख 40 हजार विद्यार्थी शिक्षकाविना आहेत. केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या महत्त्वपूर्ण दस्तावेजामध्ये ही बाब उघड झाली आहे. तर काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी, हि बाब 2014 2019 काळात फडणवीस सरकारने शिक्षकांच्या रिकाम्या जागा भरल्या नाही हे त्यांचे पाप आहे, अशी टीका Nana Patole Criticized Fadnavis केली आहे. तर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी, हा मुद्दा ठाकरे सरकारने दुर्लक्षित केला असल्याचे सांगितले आहे. तर राज्यघटनात्मक शिक्षण अधिकार बाबत शासन उदासीन आहे. हि बाब शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन असल्याची टीका शिक्षण तज्ञ अरविंद आणि अभ्यासक यांनी केली आहे.
जीविताच्या अधिकारात शिक्षण हक्काचा समावेश बालकांचा शक्तीचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 संसदेने मंजूर केला. हा कायदा एक एप्रिल 2010 या दिवसापासून देशभर लागू झाला. राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते आठवीपर्यंतच्या सर्व बालकांना सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण कायदा करण्यात आला. या कायद्याचा प्रभाव ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती कोणाचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे त्याला भारतीय दंडविधान कलम लावले जातात. तत्समच कोणत्याही बालकाचे शिक्षण हिरावले तर त्याचा जन्गण्याचा मूलभूत हक्क हिसकावून घेतला. असे संसदेने मान्य करत शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेमध्ये नमूद करण्यात आला. Nana Patole Criticized Fadnavis त्यामुळे राज्यघटना कलम 21 जसा जीविताचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देते. त्याचप्रमाणे शिक्षण घेऊन जगण्याचा मूलभूत हक्क अशी तरतूद 86 व्या राज्यघटना दुरुस्तीमध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या काळात 2002 या वर्षी करण्यात आली. त्याच्या आधारे मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना आरटीई कायदा 2010 पासून देशभर लागू करण्यात आला.
5 लाख सरकारी शाळेतील विद्यार्थी शिक्षकांविना हि चिंताजनक बाबया कायद्यामध्येच प्रत्येक 30 विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक सक्तीचा असेल. त्यासाठीचे अर्थसंकल्पीय तरतूद देखील सक्तीचा केली गेली आहे. ही तरतूद यासाठी केली गेली आहे की, इयत्ता पहिली ते आठवी मधील कोणताही बालक कोणत्याही अडथळा विना सक्तीच मोफत शिक्षण घेऊ शकेल. मात्र महाराष्ट्रात सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या स्तरापर्यंत 18204 शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याने 5 लाख 40 हजार विद्यार्थी शिक्षकांच्या विना आहेत. अत्यंत चिंताजनक बाब केंद्र सरकारच्या 2022 23 च्या अहवालात समोर आली आहे. Nana Patole Criticized Fadnavis महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांबाबत जसे रुग्णांना डॉक्टर शिवाय सेवा मिळू शकत नाही. तोच तर्क लावून विद्यार्थ्यांना शिक्षकांशिवाय हक्क शाबूत राहिला असे म्हणता येत नाही, असे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन, नेते प्रभाकर अरडे कोल्हापूर या ठिकाणी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले आहे.
लाखो विद्यार्थी शिक्षकाविना हे पाप फडणवीस शासनाचे बालकांचा मूलभूत शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा 2009 मध्ये काँग्रेस सरकारने आणला. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार कोरोनाच्या काळामध्ये चांगलं चालवण्याचा प्रयत्न झाला. कोरोनाच्या आव्हानामुळे लोकांचा जीव वाचवण्याला प्राधान्य दिल. त्या क्षेत्रावर अधिक निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्याआधी 5 वर्ष फडणवीस यांचे सरकार होतं. त्यांच्या काळात एकही शिक्षकांची भरती झाले नाही. Nana Patole Criticized Fadnavis त्याच्यामुळे हे पाप 2014 ते 2019 या 5 वर्षातील फडणवीस शासनाच्या माथी जातं. अशी जळजळी टीका नाना पटोले यांनी शिक्षकांच्या कमतरते संदर्भात शिंदे फडणवीस सरकारवर केली आहे.