नागपूर खंडपीठाने दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतर ५ जणांची केली निर्दोष मुक्तता

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतर ५ जणांना प्रतिबंधित अतिरेकी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. देशविरोधी कारवायांसाठी गडचिरोली न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ( Nagpur bench of the Bombay High Court ) दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतर ५ जणांना प्रतिबंधित अतिरेकी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून निर्दोष ( former Delhi University professor G N Saibaba ) मुक्त केले. देशविरोधी कारवायांसाठी गडचिरोली न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी एन साईबाबा यांची माओवादी संबंधांच्या कथित प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आणि त्यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती रोहित देव ( division bench of Justice Rohit Deo ) आणि अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने साईबाबाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या ट्रायल कोर्टाच्या 2017 च्या आदेशाला आव्हान देणारे अपील मंजूर केले. शारीरिक अपंगत्वामुळे व्हीलचेअरवर बांधलेले साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. खंडपीठाने या प्रकरणातील अन्य पाच दोषींच्या अपीललाही परवानगी दिली आणि त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. अपिलाची सुनावणी सुरू असताना पाचपैकी एकाचा मृत्यू झाला. दोषींना इतर कोणत्याही खटल्यात आरोपी असल्याशिवाय त्यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

अंपंगत्वामुळे साईबाबा व्हीलचेअरची मदत घेतातशारीरिक अपंगत्वामुळे साईबाबा व्हीलचेअरची मदत घेतात. त्यांना नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. खंडपीठाने या प्रकरणातील अन्य पाच दोषींची याचिकाही मान्य करून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणातील सुनावणी प्रलंबित असताना एका याचिकाकर्त्याचा मृत्यू झाला आहे. याचिकाकर्ते अन्य कोणत्याही खटल्यात आरोपी नसतील तर त्यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

मार्च 2017 मध्ये अटक करण्यात आली होती मार्च 2017 मध्ये, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतरांना, पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (JNU) विद्यार्थ्यासह कथित माओवादी संबंध आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या कृतीत सहभागी झाल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने साईबाबा आणि इतरांना कठोर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या विविध तरतुदींनुसार दोषी ठरवले होते.