मुंबई -ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, या मतावर राज्य सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून ठाम आहे. मात्र, असे असले तरी राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्टला जायची तयारी पूर्ण केलेली नाही. तसेच इम्पेरिकल डेटाही अद्याप तयार झालेला नाही. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ( SC On Local Body Election ) निवडणुका घेणे विषयी निर्देश दिल्याने आता ओबीसीला आरक्षण मिळणार नाही, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. राज्य सरकार यामुळे पुन्हा एकदा अपयशाला सामोरे गेले आहे. मात्र, केवळ हेच राज्य सरकारचे एकमेव अपयश नाही तर गेल्या अडीच वर्षांमध्ये विविध पातळ्यांवर राज्य सरकारला अपयश आल्याचे जाणकार सांगतात.
आरक्षणांमध्ये राज्य सरकारला अपयश -ओबीसी आरक्षणामध्ये राज्य सरकारला सरळ सरळ अपयश आले आहे. सरकारने यासाठी केलेले प्रयत्न अत्यंत तोकडे होते, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवला आहे, हे प्रश्न सोडवण्यातही सरकारला सातत्याने अपयश येत आहे. एकूणच सरकारला विविध समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण टिकवण्यामध्ये अथवा नव्याने देण्यामध्ये अपयश येत असल्याचे दिसून येत आहे, अशी प्रतिक्रिया जेष्ठ राजकीय विश्लेषण अनिकेत जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.