'टीआरपी प्रकरणाचा तपास कोणी करावा हे सांगण्याचा अधिकार आरोपींना नाही'

हंसा ग्रुपकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये टीआरपीसंदर्भात दाखल झालेला गुन्हा मुंबई पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडे तपासासाठी देण्यात यावा, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुंबई -टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई पोलिसांनी खुलासा केल्यानंतर या संदर्भातील तपास अजूनही सुरू आहे. हंसा ग्रुपकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये टीआरपीसंदर्भात दाखल झालेला गुन्हा मुंबई पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडे तपासासाठी देण्यात यावा, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मुंबई पोलिसांनी या याचिकेला विरोध केला आहे.

मुंबई पोलिसांकडून योग्य तपास

टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई पोलिसांकडून योग्य प्रकारे तपास केला जात असून हंसा ग्रुपकडून हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा, अशाप्रकारची याचिका करणे म्हणजे या प्रकरणातील मोठ्या आरोपींना मदत केल्यासारखेच आहे, असे मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयामध्ये म्हटले आहे. जे आरोपी आहेत किंवा ज्यांच्यावर टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात कारवाई करण्यात आलेली आहे. अशांना कुठल्या संस्थेने या प्रकरणाचा तपास करावा हे सांगण्याचा अधिकार नसल्याचेही मुंबई पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये म्हटले आहे.

'चालक व मालकांना फायदा करून देण्यात आला'

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीसह इतर वाहिन्यांच्या टीआरपीमध्ये फेरफार करण्यासाठी बार्ककडून हंसा ग्रुपला कंत्राट देण्यात आले होते. हंसा ग्रुपकडून रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या चालक व मालकांना फायदा करून देण्यात आल्याचा आरोप मुंबई पोलिसांनी केला आहे.

पोलीस बळजबरी करत असल्याचा हंसाचा आरोप

हंसा ग्रुपकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करताना सांगण्यात आले होते, की मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास होत असताना हंसा ग्रुपच्या कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास दिला जात असून त्यांना सतत तपास पथकाकडे बोलावले जात आहे. काही विशेष व्यक्तींचे नाव घेण्यासाठी बळजबरी पोलिसांकडून केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.