मुंबई - मुंबईत म्हाडा, एसआरए, एमआयडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशी अनेक प्राधिकरण आहेत. ही सर्व प्राधिकरणे आपल्या विभागात विकास करतात. मात्र मुंबईचा विकास करायचा असल्यास एकाच प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे. मुंबई महापालिकेला सर्वोच्च प्राधिकरण म्हणून घोषित करावे, यासाठी पालिकेकडून राज्य सरकारला पत्र देण्यात आले आहे, अशी माहिती पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी दिली.
पालिकेचे आर्थिक नुकसान -
पालिकेचा सन २०२१ - २२ चा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त बोलत होते. यावेळी बोलताना, मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, एमआयडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशी इतरही नियोजन प्राधिकरण आहेत. या सर्व प्राधिकरणांना त्या-त्या भागातील विभागांच्या विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्या प्राधिकरणांवर मुंबई पालिकेचे कोणतेही नियंत्रण नाही, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र एकच नियोजन प्राधिकरण असल्यास विकास कामांबाबत निर्णय घेताना विलंब लागणार नाही. विकास कामांना मुदतीत गती मिळेल असे पालिकेला वाटते आहे. मात्र पालिकेकडून या प्राधिकरणांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, घनकचरा आदी विविध सेवा पुरविल्या जात आहेत. त्यात पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
एकात्मिक नियोजन प्राधिकरण असावे -
पालिकेकडून सेवा पुरविल्या जात असतानाच स्थानिकांच्या समस्या सोडविताना अडचणी येत आहेत. वेगवेगळी प्राधिकरणे असल्याने त्या समस्यांचे निराकरण करणे अवघड ठरत आहे. त्यासाठी एकजिनसी पद्धतीने कामे होण्यासाठी मुंबई पालिकेस एकात्मिक स्वरूपात नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपविली जावी, अशी भूमिका मांडली आहे. दक्षिण मुंबईतील बेलार्ड पिअर, कफ परेडसारख्या भागातील रहिवाशांनी त्यांचा मुंबई पालिकेत नियोजन प्राधिकरण म्हणून अंतर्भाव करण्याचीही मागणी केली आहे. रहिवाशांना सुविधा पुरविण्यासाठी पालिका हेच एकात्मिक नियोजन प्राधिकरण असावे, असे मत पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी बुधवारी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर स्पष्ट केले.