मुंबई- बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिका अनुदान देत आहे. पालिकेकडून देण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्कम बेस्टने कशाप्रकारे खर्च केली, याचा अहवाल बेस्टने अद्याप दिलेला नाही. त्यानंतरही पालिका बेस्ट उपक्रमाला ४०० कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. तसा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
बेस्टला अनुदान देताना पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे. यामुळे यापुढे पालिका बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत देणार का नाही, अशी शंका उपस्थित झाली आहे. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती हलाकीची आहे. बेस्ट उपक्रमावर २ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे बेस्टला आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणे, उपक्रम चालवणे कठीण झाले आहे. यामुळे पालिकेने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी बेस्टकडून करण्यात आली. पालिकेने बेस्टला याआधीही अनेकवेळा अनुदान आणि आर्थिक मदत केली आहे. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने पालिकेने बेस्टला जून महिन्यात ६०० कोटी तर ऑगस्ट महिन्यात ११३६.३१ कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. पालिकेने आपल्या मुदतठेवी तोडून बेस्टला अनुदान दिले आहे.
पालिकेने बेस्टला १ हजार १३६.३१ कोटी हे अल्पमुदतीची कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिले आहे. मात्र बेस्टने या अनुदानातून किती कर्जाची परतफेड केली याबाबतचा सविस्तर अहवाल पालिकेला दिलेला नाही. बेस्टचा ताफा तीन महिन्यात ७ हजार इतका झाला का याची माहितीही बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला दिलेले नाही. त्यानंतरही पालिका बेस्ट उपक्रमाला दरमहा १०० कोटी याप्रमणे ४०० कोटी रुपये अनुदान म्हणून देणार आहे. तसा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
बोनसची रक्कम पालिका वसूल करणार -
पालिकेने बेस्टला २०१६ - १७ मध्ये बोनसचे २१.६४ कोटी रुपये दिले होते. ही रक्कम बेस्टला सुधारणा करण्याच्या अटीवर देण्यात आली होती. परंतु बेस्टने खर्च केलेल्या रक्कमेचा आणि पालिकेने दिलेल्या अनुदानाची रक्कम कशी खर्च केल, याचा अहवाल न दिल्याने ही रक्कम नियमानुसार वसूल केली जाईल. बेस्टने खर्चाचा अहवाल दिल्यास ही रक्कम अनुदान म्हणून समजली जाईल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
पालिकेचीही आर्थिक स्थिती पाहणे गरजेचे -
पालिकेच्या मालमत्ता कराच्या आकारणीत घट झाली आहे. भांडवली मूल्याच्या आधारावर कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. एफएसआयमध्ये बदल झाल्याने कर निर्धारकी खाते व संकलक खाते या दोन खात्यांच्या महसुलात घट झाली आहे. ५०० फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत दिल्याने मालमत्ता करापोटी उत्पन्नात घट होणार आहे. पालिकेला घन कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी दरवर्षी २० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. पालिकेचे विविध प्रकल्प सुरु आहेत. त्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज लागणार आहे. आर्थिक स्थिती आणि होणारा खर्च यामुळे पालिकेला आपल्या बँकेतील मुदतठेवी तोडाव्या लागत आहेत. यामुळे बेस्टला अनुदान देताना पालिकेची सध्याची स्थिती व भविष्यातील आर्थिक स्थितीचाही विचार करणे गरजेचे असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
बेस्टला दिलेले अनुदान -
बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने २०१४ - १५ मध्ये १५० कोटी, २०१५-१६ मध्ये सबग्रह अनुदान देण्यासाठी २५ कोटी, २०१६ - १७ मध्ये नवीन बस खरेदीसाठी १०० कोटी, २०१७ - १८ मध्ये १३.६९ कोटी, २०१८ - १९ मध्ये १४.५६ कोटी आर्थिक सहाय्य केले आहे. २०१९ - २० मध्ये अर्थसंकल्पात दिव्यांगांना सवलत, कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींची दुरुस्ती, आयटीएमएस प्रोजेक्ट, इआरपी सोल्युशन्स, पारंपरिक दिव्यांचे एलईडी दिव्यांमध्ये रुपांतरीत करणे इत्यादींसाठी १३९.२० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. बेस्टला पालिकेने जून महिन्यात ६०० कोटी रुपये आणि ऑगस्ट महिन्यात ११३६.३९ कोटी रुपये दिले आहेत. अशात आता पुन्हा पालिका बेस्टला ४०० कोटी रुपये अनुदान म्हणून देणार आहे.
