मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्चला संपत आहे. त्यानंतर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. त्याआधी मुंबईमधील विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर व्हावे यासाठी पालिकेच्या विविध विभागांनी आज (दि. 2 मार्च)रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीपुढे सुमारे २०० प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावर आयकर विभागाची धाड पडली असल्याने भाजप आक्रमक भूमिका भूमिका घेणार आहे. यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.
२०० प्रस्ताव मंजुरीसाठी -
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. महापौर पदाची निवड ९ मार्च २०१७ रोजी झाली. पालिकेचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असून तो येत्या ७ मार्च २०२२ ला संपत आहे. कार्यकाळ संपल्यावर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ७ मार्चपूर्वी मुंबईमधील विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी पालिकेच्या विविध विभागांनी चिटणीस विभागांकडे सादर केले आहेत. त्यामधील १७९ प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्यांना पाठवण्यात आले आहेत. तर नव्याने काही प्रस्ताव पाठवले आहेत तसेच मागील सभेतील काही प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले होते. असे सर्वच प्रस्ताव पालिकेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत मजूर केले जाणार आहेत. त्यासाठी आज स्थायी समिती सभा आयोजित करण्यात आली आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावर आयकर विभागाची धाड
या बैठकीत सुमारे २०० प्रस्ताव मंजूर करावे लागणार आहेत. हे २०० प्रस्ताव एकाच सभेत मंजूर होणार कि पुन्हा दुसऱ्या दिवशीही बैठक लागून हे प्रस्ताव मजूर केले जाणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे प्रस्ताव सुमारे दोन हजार कोटींपर्यंतचे असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावर आयकर विभागाची धाड पडल्याने भाजपा आक्रमक भूमिका घेणार असल्याची समजते. यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचे मोठे आव्हान स्थायी यशवंत जाधव यांच्यापुढे असणार आहे.
मलई ओढून घेण्याचा प्रयत्न -
मुंबई महापालिकेच्या आगामी स्थायी समितीच्या सभेपुढे १७९ विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोणत्याही स्थायी समितीच्या सभेपुढे प्रस्ताव सादर झालेले नाहीत. परंतु शेवटची सभा असल्याने प्रत्येक खात्यांना आणि विभागांना फर्मान सोडून प्रस्ताव पाठवण्यास भाग पाडले गेले. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला आपण पुन्हा सत्तेवर येणार नाही याचीच जणू काही खात्री पटलेली आहे. याच भीतीमुळे सत्ताधारी पक्षाने प्रशासक नेमणुकीच्या पूर्वी हे सर्व प्रस्ताव मंजूर करून यातून मिळणारी मलई आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषदेतील सदस्य राजहंस सिंह यांनी केला आहे. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा मोठा भ्रष्टाचार असून शेवटच्या समितीतही टक्केवारीसाठीच हे प्रस्ताव सादर केले असल्याचाही आरोप सिंह यांनी केला आहे.
हेही वाचा -School Starts In Mumbai : हुश्श..उघडल एकदाच ज्ञानमंदिर! आजपासून मुंबईत शाळा सुरू
