मुंबई - मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ 7 मार्च रोजी संपल्याने आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मात्र प्रशासक नियुक्त केल्यावर पालिकेचे कामकाज कासव गतीने सुरू आहे. प्रशासक मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय घेत नसल्याने राज्य सरकारनेच त्यांना नागरिकांच्या हिताची कामे करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. दरम्यान, रखडलेल्या प्रस्तावाबाबत पालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. इकबाल सिंग चहल यांच्याशी संपर्क साधला असता मेरिट आणि आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव मंजूर केले जातील असे त्यांनी कळविले आहे.
विकासकामे ठप्प -मुंबई महापालिकेचे कामकाज पालिका सभागृह आणि समित्यांच्या माध्यमातून चालते. सर्व आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय सभागृह आणि समित्यांमधून मंजूर करून घ्यावे लागतात. पालिकेचा कार्यकाळ 7 मार्च 2022 रोजी संपल्याने पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल ( Mumbai Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal ) यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रशासक नियुक्त केल्यावर स्थायी समितीमधील 123 प्रस्ताव मंजुर केले नसल्याचे समोर आले. यात नालेसफाईचे प्रस्ताव उशिरा मंजूर केल्याने मुंबईत नालेसफाईची कामे 15 दिवस उशिरा सुरू झाली आहेत. याचा फटका येत्या पावसाळ्यात बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकांनी स्थायी समितीमधील 123 प्रस्ताव मंजूर केले असले तरी इतर समित्या आणि सभागृहातील प्रलंबित असलेले 368 प्रस्ताव अद्याप मंजूर केलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे नव्याने विकास कामाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी मागवले नसल्याने मुंबईत विकासकामे होणार कधी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
368 प्रस्ताव रखडले -जून 2019 पासून मार्च 2022 पर्यंत 491 प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्यापैकी स्थायी समितीमधील 123 प्रस्ताव प्रशासक असलेल्या आयुक्तांनी मंजूर केले आहेत तर पालिका सभागृह आणि इतर समित्यांमधील 368 प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहेत. पालिका सभागृहातील 278, सुधार समितीमधील 5, शिक्षण समितीमधील 29, स्थापत्य समिती (शहर) 21, स्थापत्य समिती (उपनगरे) 31, आरोग्य समितीमधील 2, विधी समितीमधील 2 असे एकूण 368 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या व्यतिरिक्त प्रशासक नियुक्त करण्यात आल्यानंतर प्रशासनाकडून तब्बल 200 प्रस्ताव आणण्यात आले होते. मात्र ते सर्व प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आल्याने परत पाठवण्यात आले आहेत. हे सर्व प्रस्ताव पुन्हा नव्याने प्रशासकांच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातील.