मुंबई : राज्य सरकारने दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी पाट्या ( Marathi signs Board ) लावण्याच्या निर्देश देण्यात आले होते. या विरोधात आहार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव ( food association had filed a petition ) ( Mumbai High Court ) घेत तीन महिने अधिक मुदत देण्यात यावी तसेच दुकानदारांवर करण्यात येत असलेली कारवाईदेखील थांबवण्यात यावी त्याकरिता याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर महापालिकेला उच्च न्यायालयाने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. यावर आज मुंबई महानगरपालिकेने ( Mumbai Municipal Corporation ) या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिका आयुक्त ( Municipal Commissioner ) यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.
हाॅटेल्स मालक न्यायालयात मागू शकतात दाद : यावर तीन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयासमोर महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. यावेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्सना तातडीचा दिलासा देण्यास न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला. मात्र, पुढील सुनवणीपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेकडून कठोर कारवाई करण्यात आल्यास हॉटेलमालक न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेला भूमिका मांडण्याचे आदेश : दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी भाषेत पाट्या लावण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी इंडियन हॉटेल ॲण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन मुंबई महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
महापालिका लवकरच करणार भूमिका स्पष्ट : न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या संबधित विभागाने तसा प्रस्ताव पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे निर्णयासाठी पाठवला आहे. आयुक्त एका आठवड्यात त्यावर निर्णय घेतील, असे मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.