मुंबई -महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर" म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे. तरीदेखील अद्याप पत्रकारांना 'फ्रंट लाईन वर्कर' म्हणून घोषित करण्यात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी रुची दाखवलेली नाही. तसेच पत्रकारांना लसीकरण आणि लोकल प्रवास याबाबतही शासन निर्णय घेत नसल्याने पत्रकारांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत मुंबई मराठी पत्रकार संघाकडून सरकारच्या या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
फ्रंट लाईन वर्कर' चा दर्जा कधी मिळणार? राज्यातील पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर" दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने महाविकास आघाडी सरकारकडे करण्यात येते आहे. मात्र अद्याप राज्यसरकार पत्रकारांच्या या मागणीकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचे समोर आले आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर" चा दर्जा देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल अशी चर्चा होती. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील त्या मागणीची पूर्तता झालीच नाही.
पत्रकारांना 'फ्रंट लाईन वर्कर' चा दर्जा कधी मिळणार? १२० पेक्षा जास्त पत्रकारांचा कोरोनाने मृत्यू-
सध्या राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढतोय. ही सर्व परिस्थितीत जनतेसमोर आणण्यासाठी, लोकांनी या परिस्थितीत नेमकी कशी सतर्कता घ्यावी? सतर्कता घेतल्याचे फायदे काय? सतर्कता न घेतल्यास तोटे काय? हे सर्व आपल्या पत्रकारितेच्या माध्यमातून पत्रकार जनतेसमोर मांडत असतात. यासोबतच प्रशासनाने घेतलेले निर्णय, या निर्णयाची झालेली अंमलबजावणी आणि प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे चांगले-वाईट परिणाम, हे सर्व पत्रकार आपल्या माध्यमातून समोर आणतात. हे काम करत असताना थेट लोकांमध्ये जाऊन पत्रकारांना काम करावे लागते. त्यामुळे अनेक वेळा पत्रकारांना देखील कोरोनाचा संसर्ग होत असतो. आतापर्यंत अनेक पत्रकार कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. जवळपास 120 च्या वर पत्रकारांचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला आहे. तरी देखील अद्याप मुख्यमंत्री पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर"चा दर्जा देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट आहे. देशातील किमान सात ते आठ राज्यांमध्ये पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर" म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. तिथेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पत्रकारितेची पार्श्वभूमी असलेल्या घरातले असून देखील पत्रकारांच्या सुरक्षितेसाठी मुख्यमंत्री निर्णय का घेत नाहीत? असा सवाल अनेकांकडून विचारला जातोय.
पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर" घोषित करा! अनेक मंत्र्यांची मागणी
राज्यातील पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर" म्हणून घोषित करा, अशी मागणी खुद्द मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. यासाठीचे पत्र काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले ही गेले आहेत. तरी अद्याप या पत्रांवर मुख्यमंत्री गंभीर नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, शिवसेना खासदार संजय राऊत तसेच राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस या सर्वांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर" म्हणून घोषित करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा असताना देखील याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीच्या अवतीभवती असलेले प्रशासकीय अधिकारी आणि सल्लागार त्यांना चुकीचा सल्ला देत तर नाहीत ना? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
किमान लस आणि लोकल सेवेचीतरी मुभा मिळावी-
राज्यातील पत्रकारांना "फ्रंट लाईन वर्कर" म्हणून घोषित करण्याबाबत काही तांत्रिक अडचणी असल्यास पत्रकारांना सध्या किमान लस देऊन तरी सुरक्षित करावं, अशी आशा पत्रकारांना आहे. मात्र अद्याप त्याबाबतही राज्य सरकारकडून कोणताच निर्णय घेतला जात नाही. तसेच मुंबईत काम करत असताना पत्रकारांना उपनगरातून मंत्रालय पर्यंतचा प्रवास हा लोकल रेल्वेने करावा लागतो. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेला पहिला लॉकडाऊन यामध्ये देखील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांव्यतिरिक्त इतर पत्रकारांना लोकल प्रवासास बंदी होती. तसेच आताही लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर सरसकट सर्व पत्रकारांना लोकल प्रवास बंदी करण्यात आली आहे. काही पत्रकारांना संघटनांनी या संबंधी व्यवहार करूनही त्या पत्रांना केराची टोपलीच दाखवली गेली आहे.तसेच ग्रामीण भागातील पत्रकारांचीतर परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. असुरक्षित प्रवास, स्टोरीसाठी एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात जावे लागतं. त्यातच मिळणार तुटपुंजे मानधन या सर्व परिस्थितीवर मात करून काम करावे लागतं आहे. तरीही शासनाकडून पत्रकारांच्या मागण्यांचा विचार केला जात नसल्याचे मत मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे सचिव विष्णू सोनवणे यांनी व्यक्त केले.
