मुंबई -देशभरातील न्यायालयीन कामकाजाशी निगडीत रिक्त पदे भरण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai Highcourt ) गुरुवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष नियुक्तीबाबत ( DRAT Appointment ) गांभीर्याने दखल घेण्यात येत नसल्याचे नमूद करत सद्यस्थितीबाबत माहिती देण्यासाठी आम्ही वित्त सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगू, असा इशाराच आज गुरुवारी रोजी खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहे.
याचिकेतून केली मागणी -
कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनलच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये होणाऱ्या विलंबावर प्रकाश टाकणाऱ्या दोन रीट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर अद्यापही डीआरएटीचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्यांची गैरसोय होत असून न्यायालयाने अध्यक्ष नियुक्त करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
खंडपीठाने सुनावणी 21 फेब्रुवारी रोजी केली निश्चित -
4 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने डीआरएटीच्या अध्यक्षांच्या नियुक्त्यांसदर्भात सविस्तर माहिती नोंदी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर निर्देश दिले होते. शुक्रवारी मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली. वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे संचालक ए. के. डोग्रा यांनी स्वाक्षरी केलेला सद्यस्थिती अहवालातून या नियुक्त्यांसदर्भात माहिती सादर करण्यास अयशस्वी ठरल्याचे दिसून येते. तसेच या अहवलाचे बारकाईने निरीक्षण केले असता संचालकांना आमचे आदेश कळले की नाही, असा आम्हाला प्रश्न पडला असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी एक शेवटची संधी देण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी 21 फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारवर ताशेरे
संरक्षण आणि गृह खात्यानंतर महत्वाचे खाते म्हणजे अर्थ. मात्र, अर्थ मंत्रालय या प्रकरणाबाबत पुरेसे गंभीर नसल्याचे त्यांच्या वर्तनातून दिसून येत आहे. त्यामुळे आता आमचा संयमाची कसोटी पाहू नका. आम्ही कायद्याला असे हलक्यात घेऊ देऊ शकत नाही, असे केल्यास न्यायालाही कमी लेखल्यासारखे होईल. अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. जर आम्हाला सकारात्मक माहिती सादर न झाल्यास वित्त सचिव आणि अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलविण्यात भाग पाडू, असा इशाराही केंद्राला दिला.
हेही वाचा -Hijab Ban : 'पुढील निकाल येईपर्यंत हिजाबाचा आग्रह नको', सोमवारी होणार सुनावणी, न्यायालयाचे निर्देश
