मुंबई -राज्यातील विविध न्यायाधिकरणाशी ( Tribunal Vacancy ) निगडित रिक्त पदे आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्याबाबत केंद्र सरकार दिरंगाई करत असल्यामुळे संबंधित याचिकाकर्त्यांची गैरसोय होते. त्यावर बोट ठेवत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, रिक्त पदे भरू शकत नसाल तर न्यायाधिकरण कशासाठी आहेत ?, असा सवाल आज ( 6 मे ) सुनावणी वेळी उपस्थित करत केंद्राला जाब विचारला ( Mumbai High Court Slams Central Government ) आहे.
कॅनरा बँकेतील 131 शिपायांचे बँकेशी वाद झाल्याने त्यांनी केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण कडे धाव घेतली. पीठासीन अधिकाऱ्याचे पद रिक्त असल्याने हा विषय न्यायाधिकरणापुढे ठेवता आला नाही. त्यातच बँकेने पाच कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आणि उर्वरित 126 कर्मचाऱ्यांबाबतही असाच प्रकार घडला. त्याच प्रकरणात कर्मचाऱ्यांनी वकील भावेश परमार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायाधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी कार्यान्वित होईपर्यंत त्यांना संरक्षण देत अंतरिम दिलासा मिळावा, अशी मागणी याचिकेतून केली. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही. जी बिश्त यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले. सिंह उपस्थित राहिल्यानंतर खंडपीठाने त्यांना पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत विचारणा केली. तसेच, विविध न्यायाधिकरणांमधील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकार दिरंगाई करत असल्याने याचिकाकर्त्यांची गैरसोय होत असल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली. त्यावर पीठासीन अधिकाऱ्यांची नावे अंतिम टप्प्यात आहेत. परंतु, निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्यास जुलै महिना उजाडेल, अशी माहिती अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या अंतरिम दिलासा करणाऱ्याच्या मागणीला विरोध करत न्यायाधिकरण सुरू होण्याची वाट पाहावी, असेही सांगितले.