गौतम नवलखा जामीन अर्जावरील निर्णय उच्च न्यायालयाकडून राखीव

भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणी गौतम नवलखा यांना एनआयए ने अटक केली होती. त्यानंतर नवलखा यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाक अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.

मुंबई - सामाजिक कार्यकर्ते आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जामिन अर्जावरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला आहे. तपास यंत्रणांकडून 90 दिवसांच्या आत मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींनी जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्या पैकी गौतम नवलखा यांचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आला असता, यावर निर्णय राखून ठेवण्यात आलेला आहे.

90 दिवसांच्या आत एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले नाही-

गौतम नवलखा यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हटले होते, 'ऑगस्ट 2018 मध्ये गौतम नवलखा यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळेस त्यांना तब्बल एक महिना घरामध्ये नजर कैद ठेवण्यात आलेले होते. त्यानंतर त्यांना तुरुंगामध्ये पाठवल्यानंतर जवळपास शंभर दिवसाहून अधिक दिवस त्यांनी तुरुंगात काढलेले आहेत. याप्रकरणी तपास करत असलेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. या नंतर लागणारा अधिकचा वेळ हा 100 दिवसानंतर न्यायालयात एनआयएने मागून घेतला होता'.

यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संभाजी शिंदे व न्यायाधीश मकरंद करणे यांनी गौतम नवलखा यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवलेला आहे.