मुंबई- महापालिकेच्या स्थायी समितीत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करू नये, या विरोधात भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर त्या याचिकेत बदल करून आता पालिकेचे नियम हेच पालिका कायद्याविरोधात आहेत, असा दावा करून या कायद्यालाच आव्हान शिरसाट यांनी दिले. त्यावर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला, रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने शिरसाट यांना याचिकेत दुरूस्ती करायची असेल तर एक लाख रुपयाचा दंड जमा करा, असे निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण -
राज्यात राजकीय समीकरण बदलल्यावर मुंबई महापालिकेत भाजपने सत्ताधारी शिवसेनेविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेला कोंडीत पकडता यावे म्हणून भाजपकडून अभ्यासू नगरसेवक म्हणून ओळख असलेल्या भालचंद्र शिरसाट यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. महापालिकेत आर्थिक प्रस्ताव मंजूर होणाऱ्या स्थायी समितीवर शिरसाट यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. याला स्थायी समितीमध्ये हरकत घेण्यात आली. शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्य पद रद्द करण्यात आले. शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्य पॅड रद्द केल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर शिरसाट यांचे पद रद्द करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच महापालिकेने शिरसाट यांच्याबाबत काही निर्णय घेतल्यास त्याची माहिती न्यायालयाला द्यावी, न्यायालयाने आदेश दिल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करावी, तोपर्यंत त्या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये, असेही आदेश दिले होते.
का सुनावला दंड -
भालचंद्र शिरसाट हे स्वीकृत नगरसेवक असल्याने त्यांचे स्थायी समितीमधील सदस्य पद रद्द करू नये, याबाबत उच्च न्यायालयात ऑक्टोबरपासून सुनावणी सुरू आहे. काल मंगळवारी भालचंद्र शिरसाट यांचे वकील अ‍ॅड. अमोघ सिंग यांनी पालिकेने दाखवलेले नियम हे पालिका कायद्याच्या विरोधात असल्याने कायद्याला आव्हान देणारी दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती न्याल्यालयाकडे केली. यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत युक्तीवाद करताना जबादारीने युक्तीवाद करा, असे वकिलाला बजावताना याची तुमच्या याचिकाकर्त्यांला कल्पना दिली आहे का?, असा सवाल केला. तसेच याचिकाकर्त्याला अर्ध्या तासात न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देष दिले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शिरसाठ न्यायालयात हजर झाल्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेत दुरुस्ती करायची असेल तर संध्याकाळपर्यंत एक लाख रूपये दंड जमा करा, असे निर्देश दिले. दंडाची ही रक्कम भरण्याची तयारी नगरसेवक शिरसाट यांनी दर्शवल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी तहकूब केली. तूर्तास या याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवताना शिरसाट यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवले आहेत.