मुंबई - शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत ( Contempt petition against Sanjay Raut in Bombay High court ) यांनी न्याय व्यवस्थेविरोधात केलेल्या टिप्पणीमुळे बार असोसिशन संघटनेने त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणारी अवमान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay high court on petition against Sanjay Raut ) आज दाखल केली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी ( Sanjay Raut news Mumbai ) घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्ता यांना तातडीच्या सुनावणीसाठी अर्ज करा, नंतर आम्ही बघू, असे म्हटले.
हेही वाचा -नवनीत राणांच्या अडचणीत वाढ; आता लकडावाला कर्ज प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता!
शिवसेना खासदार संजय राऊत ( Contempt petition against Sanjay Raut ) यांनी केलेल्या आरोपावर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवर त्यांना काय म्हणायचे आहे ते म्हणू द्या. असल्या आरोपांसाठी आमचे खांदे फार मजबूत आहेत. जो पर्यंत आमचा हेतू स्वच्छ आहे, तो पर्यंत त्यांना जे काही म्हणायचे म्हणू द्या. पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणीची शक्यता आहे. काही विशेष लोकांना न्यायालयातून दिलासा कसा मिळतो? असे म्हणत राऊतांनी न्यायालयाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
याचिकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. एकाच पक्षाच्या लोकांना न्यायालयाचा दिलासा कसा मिळतो? असे वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले होते. या विरोधात बार असोसिएशनने हा कोर्टाचा अवमान असल्याचे सांगत याचिका दाखल केली.
संजय राऊत ( Sanjay Raut court news Mumbai ) यांनी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमैया यांनी आयएनएस विक्रांत बचाव निधीचा अपहार केल्याचा आरोप केला होता. सोमैया यांच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला. त्यानंतर सोमैया पिता पुत्रांना सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला. सत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोमैया पिता पुत्र भूमिगत होते. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सोमैयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सोमैयांना दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्याशिवाय मुंबई बँकेत बोगस मजूर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रवीण दरेकरांनाही दिलासा दिला. या घटनांनंतर राऊत यांना विचारले असता, त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संजय राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना कोर्टाकडून दिलासा मिळत नाही. भाजपच्या नेत्यांना दिलासा कसा मिळतो, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला होता. त्याशिवाय शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातूनही राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानाला गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी देखील सहमती दर्शवणारे वक्तव्य केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न या नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे, त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवून योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे म्हणणेही याचिकाकर्त्याने मांडले.
हेही वाचा -Corona Reports : पुन्हा कोरोनाचे सावट! देशात गेल्या 24 तासांत 18 टक्के रुग्णवाढ
