मुंबई - दहावी बोर्डाची परिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. दहावीच्या परीक्षेचा गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश देऊन यासंदर्भात पुढील आठवड्यात राज्य सरकारला सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. शिवाय शिक्षणाच्या बाबतीत चेष्टा चालवली आहे का, असा सवाल करत राज्य सरकारला खडसावले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द केली. सरकारच्या या निर्णयाला पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ होऊ नये, यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर आज (गुरुवारी) सुनावणी झाली.
शिक्षणाची चेष्टा चालवली आहे का? -
राज्य सरकार आपली भूमिका मांडत असताना म्हटले की, "एससीईआरटी दहावीच्या मुल्यांकनावर काम करत आहे. जेणेकरून एसएससी, सीबीएसई, आणि आईसीएसई च्या मुल्यांकनात सुसूत्रता येईल". त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने, "रद्द केलेल्या परिक्षा पुढे घेणार की परिक्षा न घेताच त्यांना प्रमोट करणार?, याचे उत्तर मागितले. तसेच "शालेय शिक्षणाचे इतके महत्त्वाचे वर्ष असताना असा निर्णय कसा काय घेऊ शकता?, शिक्षणाच्या बाबतीत चेष्टा चालवली आहे का?" असे प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केली भूमिका -
परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली. "केवळ सीबीएसई बोर्डावरच आम्ही नियंत्रण ठेऊ शकतो, इतर बोर्डांबाबत धोरण ठरवू शकत नाही," अशी भूमिका स्पष्ट केली. तसेच दहावीच्या परीक्षा घेण्याबाबत गांभीर्याने विचार करा, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच शालेय शिक्षण क्षेत्राला आता देवच तारू शकतो, असे म्हणत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
