High Court Hearing on Cricket Players : तुम्ही घरून पाणी का आणू शकत नाही? उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले

मुंबईतील मैदानावर अनेक नावाजलेल्या परंपरागत स्पर्धा खेळविण्यात येतात. या खेळाडूंना कोणत्याही सोयीसुविधा मिळत नसल्याचा दावा करणारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मैदानावर खेळाडुंना पाण्यासह ईतरही प्राथमिक सुविधा मिळाव्यात, अशी याचिका स्वतः क्रिकेटपटू असलेल्या वकील राहूल तिवारी यांनी (Mumbai High Court) उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर सुनावणी करतांना, तुम्ही घरून पाणी का आणू शकत नाही? राज्यात काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्या आहेत, त्यांच्या तुलनेने तुम्ही सुदैवी आहात. अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना (The High Court reprimanded the cricket players) फटकारले आहे.

मुंबई :मुंबईतील मैदानावर अनेक नावाजलेल्या परंपरागत स्पर्धा खेळविण्यात येतात. दरम्यान खेळाडूंना कोणत्याही सोयीसुविधा मिळत नसल्याचा दावा करणारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान (Mumbai High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तुम्ही घरून पाणी का आणू शकत नाही? तुमचे पालक तुम्हाला बॅट, पॅड इत्यादी महागडे साहित्य देऊ शकतात. तर पाण्याच्या बाटल्याही पुरवू शकतात. राज्यात काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्या आहेत, त्यांच्या तुलनेने तुम्ही सुदैवी आहात. अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना (The High Court reprimanded the cricket players) फटकारले आहे.




औरंगाबादसारख्या ठिकाणी लोकांना आठवड्यातून एकदाच पाणी मिळते. अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा वेळी तुम्ही मुंबईतील मैदानांत क्रिकेटपटूंसाठी पाण्याच्या सुविधेची मागणी करताय आणि तो मूलभूत हक्क असल्याचा दावा करताय, हे अनुचित वाटत नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने याचिकाकर्त्याला विचारला आहे. क्रिकेट खेळणाऱ्यांना अनेक मैदानांत मुंबई महापालिका आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने पाणी सुविधा दिली नसल्याबद्दल, स्वतः क्रिकेटपटू असलेल्या वकील राहूल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अखत्यारित येणाऱ्या स्पर्धा किंवा क्लब सामने खेळविण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील ओव्हल क्रॉस आणि आझाद मैदान इतर मैदाने राखीव ठेवली आहेत. या मैदानावर अनेक नावाजलेल्या परंपरागत स्पर्धा खेळविण्यात येतात. मात्र खेळाडूंना कोणत्याही सोयीसुविधा मिळत नसल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका, वकील राहूल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. क्रिकेटचे सामने खेळविताना संघांना तंबू पुरविण्यात येतात. मात्र स्वच्छ आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पुरवली जात नाही. शौचालये स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे खेळाडूंना मैदानाबाहेर शौचालयात जावे लागते. त्यामुळे खेळाडूंसाठी फिरत्या शौचालयाची सोय करावी खेळताना दुखापत स्नायूदुखीचा त्रास झाल्यास योग्य आणि वेळेवर उपचार मिळण्यासाठी एक रुग्णवाहिनी आणि डॉक्टरांची सुविधा द्यावी. महिला खेळाडूंना मैदानात विश्रांतीसगृह अथवा कपडे बदलण्यासाठी खोलीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी याचिकेतून केली होती. त्य़ावर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली .

अनेक जिल्ह्यात मुबलक पाणी नाही :महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत मुबलक प्रमाणात पाणी नाही. काही जिल्ह्यात विशेषतः औरंगाबादला आठवड्यातून एकदा पाणी मिळते, तुम्हाला माहीती आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने याचिकार्त्यांना केली. क्रिकेट हा भारतीय खेळ नाही. तुम्हाला क्रिकेट खेळायचे आहे, जो आमचा म्हणजे मूळचा भारतीय खेळ नाही. तुम्ही नशीबवान आहात तुमचे पालक तुम्हाला क्रिकेट खेळण्यासाठी चेस, आर्म, थाय, लेग आणि अँबडॉमन गार्ड खरेदी करून देतात. मग सोबत पिण्याचे पाणी नाही देऊ शकत का ? ज्यांना पिण्याचे पाणी विकत घेणे परवडत नाही त्यांचाही विचार करा, अशा शब्दात न्या. दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे.

बेकायदा इमारती पूर समस्या प्रथमस्थानी :आमच्यासमोर अनेक समस्या प्रश्न आहेत. त्यांच्या प्राधान्य क्रम यादीत तुमची समस्या 100 व्या स्थानी आहे. बेकायदा इमारती, पूर, इतर समस्या प्रथम स्थानी आहेत. पूरात अडकेल्या चिपळूणच्या आणि पाण्याअभावी राहणाऱ्या औरंगाबादच्या लोकांचा विचार करा? या तुलनेत तुमची मागणी प्राधान्यक्रमाच्या यादीत तळाशी असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मूलभूत अधिकारावर जोर देण्यापूर्वी प्रथम आपल्या कर्तव्याची काळजी घेतली पाहिजे. आपले मूलभूत कर्तव्य जपा. तुम्ही मुक्या प्राण्यांबद्दल सहानुभूती दाखवली आहे का? सजीव प्राण्यांमध्ये मानवाचाही समावेश होतो. कर्तव्य पार पाडण्यासाठी तुम्ही काय केले? आम्हाला इथे वेळ वाया घालवायचा नाही. असेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे.

हेही वाचा :POCSO Act : पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करणे पोलिसांचे कर्तव्य; माजी पोलीस आयुक्तांची पोक्सो गुन्ह्यासंदर्भातील याचिका निकाली