मुंबईतील रस्त्यांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी भाजप गटनेत्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

खराब रस्ते म्हणजे काय? खराब असते तर नागरिकच उच्च न्यायालयात आले असते, तुम्ही का आलात? असे प्रश्न उपस्थित करत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खडपीठाने प्रभाकर शिंदे यांची याचिका फेटाळली. एकाही कॉन्ट्रॅक्टरला प्रतिवादी न ठेवता तुम्ही हे आरोप करत आहात, असे निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई -महानगरातील खड्डे यासंदर्भात नेहमीच वेगवेगळ्या स्तरातून टीका आणि टिपणी महापालिके विरोधात होत असते. आर जे मलिष्का असो की राजकीय पक्षांचे नेते असो भाजप आणि मनसे सतत महापालिकेवर खड्ड्यांच्या संदर्भात होत असलेल्या कारभारावर टीका करत असतात. मुंबई महापालिके अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची दर्जावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणे तसेच मुंबईतील रस्ते संदर्भातील कॉन्ट्रॅक्ट काळ्या यादीतील कॉन्ट्रॅक्टदारांना देण्यात येत आहे, त्यावर निर्बंध आणावे अशी याचिका मुंबई महापालिकेचे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिके विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. ती याचिका आज न्यायालयाने फेटाळली.

नगरसेवक आहात, तुम्ही हे प्रश्न पालिकेत का मांडत नाहीत ?
मुंबई महापालिकेतील भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांची मुंबईतील रस्त्यांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुंबईतील रस्ते खराब असून रस्त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट काळ्या यादीतील कॉनट्रक्टर्सना दिले जात असल्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. तुम्ही स्वतः नगरसेवक आहात तुम्ही हे प्रश्न पालिकेत का मांडत नाहीत ? किती लोकांनी तक्रारी केल्या, हेच तुम्हाला सांगता आलेले नाही.

एकाही काँट्रॅक्टरला प्रतिवादी न ठेवता आरोप
खराब रस्ते म्हणजे काय? खराब असते तर नागरिकच उच्च न्यायालयात आले असते, तुम्ही का आलात? असे प्रश्न उपस्थित करत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खडपीठाने प्रभाकर शिंदे यांची याचिका फेटाळली. एकाही कॉन्ट्रॅक्टरला प्रतिवादी न ठेवता तुम्ही हे आरोप करत आहात, असे निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. याचिका करण्याचा उद्देश काय असा सवालही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. मी सुद्धा महानगर क्षेत्रातूनच येतो. मी मूळच्या शहरातील रस्त्यांच्या परिस्थितीच्या तुलनेत मुंबईतील रस्त्यांची परिस्थिती चांगलीच आहे, असे मतही मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले. त्यामुळे भाजपला मोठा फटका असल्याचे बोलले जात आहे.