मुंबई -विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर मुंबई बँक फसवणूक प्रकरणात रमाबाई आंबेडकर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या विरोधात प्रवीण दरेकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या अर्जावर आज (मंगळवारी) वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रवीण दरेकर यांना दोन आठवड्याचे अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे.
प्रतिक्रिया देताना प्रविण दरेकर यांचे वकील डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेश सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला? साल 2017 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रूपयांची मजूर घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते? त्यामुळे यात प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचे सत्र न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले. राज्य सरकारने प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. काही वर्षांपूर्वी मजूरी करणाऱ्या दरेकरांकडे कोट्यावधींची मालमत्ता कशी आली? याचीही चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे विशेष सरकारी वकीलांनी म्हटले होते.
काय आहे प्रकरण? : 20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवले. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेत गुन्हा रद्द करत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र दरेकरांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा -Villagers Closed School In Jalana : गावकऱ्यांनी संतप्त होत शाळा केली बंद; जालना तालुक्यातील घटना
