मुंबई -एसटी विलीनीकरणाच्या याचिकेवर बुधवार(दि. 6 एप्रिल)रोजी आज मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, (15 एप्रिल)पर्यंत जर कर्मचारी कामावर रुजू झाले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. (Mumbai High Court On ST Workers) त्यामुळे 10 दिवसांमध्ये कर्मचारी जर कामावर रुजू झाले नाहीत, तर त्यांच्यावर महामंडळाकडून कारवाई केली जाईल.
न्यायालयासमोर कळवण्यात येणार - सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती यांनी राज्य सरकारला म्हटले, की कारवाईबाबतचा पुनर्विचार महामंडळाने करावा आणि कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्यावे यावर राज्य सरकारने म्हटले की हिंसा केलेली आणि नुकसान केले आहे. यामुळे हिंसा आणि कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रूजू करून घेऊ याबाबत ग्वाही देऊ शकत नाही. याबाबत लगेच निर्णय घेऊ शकत नाही. पुढील सुनावणी दरम्यान याबाबत राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयासमोर कळवण्यात येणार असे सरकारी वकील यांनी म्हटले आहे.
30 मार्चपर्यंतची तारीख दिली होती - ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही त्या सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांनी 15 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. उद्या पुन्हा या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना या अगोदरही 30 मार्चपर्यंत कामावर रूजू होण्याची तारीख दिली होती. मात्र, त्यावेळी सर्व कर्मचारी रू झाले नाहीत.
राज्य सरकारच्या धोरणाला आम्ही आव्हान देणार-राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले की ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत त्या एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करण्यासंदर्भात सध्या सांगता येणार नाही. आम्ही न्यायालयासमोर एसटी कर्मचाऱ्यांवर कोणते गुन्हे दाखल आहेत अशी विचारना केली आहे. कर्मचाऱ्यांवर गंभीर गुन्हे आहेत का ? याबाबत सरकारकडून उद्या उत्तर मिळेल असे सांगण्यात आले. 167 आमदारांनी विलीनीकरणाबाबत सह्या केल्या आहेत. दरम्यान, आम्ही राज्य सरकारच्या धोरणाला आव्हान देणार आहोत. तर, कर्मचारी ठरवतील कामावर रुजू व्हायचे की नाही असे वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा -Bamboo Socks In Kolhapur : कोल्हापूरमध्ये 'बांबूपासून सॉक्स'! पहा ईटीव्ही भारतचा हा खास रिपोर्ट
