पोलीस तक्रार प्राधिकरणावर कोणती पाऊले उचलली? मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला माहिती देण्याचे निर्देश

न्यायालयाने 25 जून 2014 रोजी सर्व सामान्यांच्या पोलिसांबद्दल असलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या प्राधिकरणातील 25 पैकी 23 पदे रिक्त असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले.

मुंबई- राज्यातील पोलीस तक्रार प्राधिकरण सक्षमीकरणासाठी तसेच या प्रधिकरणील रिक्त पदे, वेळेवर निधी आणि स्वतंत्र वेबसाईट असावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी एडवोकेट यशोदीप देशमुख आणि विनोद सांगवीकर या वकिलांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले की राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील मंजूर करण्यात आलेली. मात्र अद्यापही रिक्त असलेली पदं भरण्याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र तो विचाराधीन असल्याची माहिती सोमवारी राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेत या प्रश्नावर आजपर्यंत कोणकोणती पावले उचलली त्याची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्दश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

मेधा पाटकरांचा पुढाकार - सर्वोच्च न्यायालयाने 25 जून 2014 रोजी सर्व सामान्यांच्या पोलिसांबद्दल असलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या प्राधिकरणातील 25 पैकी 23 पदे रिक्त असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले. त्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आणि विधी विभागाचा विद्यार्थी जिनय जैन यांनी अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख आणि अ‍ॅड. विनोद सांगविकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. मुळात या प्राधिकरणांबाबत सर्वसामान्यांना फारशी माहिती नसते. त्यामुळे या प्राधिकरणाची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.

सरकारकडून प्रतिसाद नाही - राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्याची आणि पुरेसा निधी, पायाभूत सुविधांसह अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणारे निवेदन 4 फेब्रुवारीला राज्य सरकारकडे करण्यात आले. मात्र, सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही. एक अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणून हे प्राधिकरण काम करते. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याची जबाबादारीही प्राधिकरणावरच आहे. त्यामुळे प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरल्यास जनतेला लवकर न्याय देता येईल आणि प्राधिकरणावरील ताणही कमी होईल, असेही याचिकरेत नमूद केले आहे.

तीन आठवड्यांचा अवधी - याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, रिक्त पदे भरण्याबाबत आजपर्यंत कोणती पावले उचण्यात आली ? तसेच येणाऱ्या काळात यासंदर्भात कोणत्या उपाययोजना करणार आहात. त्याची माहिती तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. न्यायिक संस्थेशी संबधित तसेच अन्य काही प्राधिकरणातील विविध पदे रिक्त आहेत. अशा आशयाच्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात आल्या आहेत. हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे, असे तोंडी निरीक्षणही खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.