मुंबई -मुंबईची लाईफलाइन असलेली लोकलमधून प्रवास करायचा असल्यास लसीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आजच्या (सोमवारी) सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार दोन डोस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासास बंदीचा अध्यादेश मागे घेणार की नाही ? असा प्रश्न केला आहे. शिवाय उद्यापर्यंत (मंगळवारी) अडीच वाजता मुख्य सचिवांना अध्यादेश मागे घेणार की नाही हे कळवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. या याचिकेवर उद्या ( मंगळवारी) पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मुंबई लोकलसाठी कोरोना लससक्ती करण्याचा तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढलेला आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे घेतलेला नसल्याचे दिसून येते आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर निरीक्षण देत राज्य सरकारला फटकारले आहे. टास्क फोर्सच्यामार्गदर्शन नियमावलीनुसार लोकल प्रवासास दोन डोस बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारतर्फे कोर्टात सांगण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शन नियमावलीत लोकल प्रवासास दोन डोस बंधनकारक असल्याचा उल्लेख नसल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. मुख्य सचिवांना आदेश मागे घ्यावा लागेल. त्यांच्या पूर्वसुरींनी (सीताराम कुंटे) जे काही केले ते कायद्याला धरून नाही. हा (निर्णय) मागे घ्या आणि लोकांना परवानगी द्या. आता कोविडची स्थिती सुधारली आहे. महाराष्ट्राने कोविड परिस्थिती चांगली हाताळली आहे. बदनाम कशाला करताय? समजूतदार व्हा. हा कोणताही विरोधातला खटला नाही. गेलेले जाऊ द्या. नवीन सुरुवात होऊ द्या, असे सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे.
काय आहे याचिका?
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा, कारण दोघेही कोरोना विषाणूचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा -Pune Metro Inauguration : मार्चच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये पुणे मेट्रोचे पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार लोकार्पण
