एल्गार परिषद प्रकरण : तेलतुंबडेच्या जामीन अर्जावर दोन आठवड्यात उत्तर द्या, कोर्टाचे एनआयएला निर्देश

भीमा कोरेगाव येथे ३१ डिसेंबर २०१७ आणि १ जानेवारी २०१८ दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर आनंद तेलतुंबडेंना मागील वर्षी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी त्यांनी जामीनासाठी अर्ज सादर केला होता त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

मुंबई - एल्गार परिषद आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांनी जामिनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (बुधवारी) राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) दिला आहे.

भीमा कोरेगाव येथे ३१ डिसेंबर २०१७ आणि १ जानेवारी २०१८ दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर आनंद तेलतुंबडेंना मागील वर्षी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी त्यांनी जामीनासाठी अर्ज सादर केला होता त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

येथील विशेष न्यायालयाने मागील वर्षी जुलै महिन्यात आनंद तेलतुंबडेचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. मागील दीड वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या तेलतुंबडेंनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विधिज्ञ मिहीर देसाई यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत त्यांनी सर्वच आरोप फेटाळले आहेत.

एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने 12 जुलै रोजी तेलतुंबडेंची जामीन याचिका फेटाळली होती. त्यांना झालेली अटक कारवाई प्राथमिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे निरीक्षण यावेळी विशेष न्यायालयाने नोंदवले होते.

काय होती याचिका ?

जानेवारी २०२१ मध्ये तेलतुंबडे यांनी विशेष एनआयए न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार, एनआयएने दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्रात आपल्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. जातीयवादी शक्तींकडून मला या प्रकरणात जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आले असून जामीन देण्याची विनंती अर्जातून करण्यात आली होती. तर, तेलतुंबडे हे माओवाद्यांशी संबंधित प्रतिबंधित संघटनेचे सक्रिय सदस्य होते. या संघटनेने हिंसाचाराला चिथावणी दिली. या संघटनेशी संबंधित कबीर कला मंचने पुण्यात आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेलाही ते उपस्थित होते, असा युक्तिवाद एनआयएकडून कऱण्यात आला होता. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने तेलतुंबडेचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.