मुंबई -होर्डिंग्जवर आता क्यूआर कोड बंधनकारक करण्याचे विचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहे. महाराष्ट्रातील होर्डिंग्जविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका QR codes mandatory on illegal hoardings दाखल करण्यात आली आहे. येणाऱ्या काळात प्रत्येक होर्डींगवर 'क्यू आर कोड' बंधनकारक होण्याची चिन्ह आहे. 13 ऑक्टोबरला यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय सविस्तर आदेश जारी करणार आहे.
तीन आठवड्यांची अंतिम मुदत -बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर आळा घालण्याच्या दृष्टीनं हे महत्त्वाचं पाऊल असणार आहे. होर्डिंगवर क्यू आर कोड असल्याने परवानगी बाबतची सारी माहिती प्रत्येकासाठी जाहीर होईल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आदेशांची अंमलबजावणी न करणा-या पालिकांना उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. आता 13 ऑक्टोबरला यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय सविस्तर आदेश जारी करणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात राज्य सरकानं बेकायदेशीर होर्डिंगविरोधात खास मोहित राबवली होती. त्यामध्ये 27 हजार होर्डिंग्जवर कारवाई करत संंबंधितांकडून 7 कोटींचा दंड वसूल केल्याची सरकार तर्फे कोर्टात माहिती देण्यात आली आहे.
जनहित याचिका दाखल -मुंबई, ठाणे आणि पुणे या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग लावण्यात आले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात स्वराज फाउंडेशनच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिकेला तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
शहरे विद्रुप झाली -बेकायदा होर्डिंगमुळे शहरे विद्रुप झाली. विविध राजकीय पक्षांच्या दबावापोटी ही अनधिकृत होर्डिंग आणि पोस्टर्सविरोधात तक्रारी दाखल होऊनही त्यावर कारवाई केली जात नाही. त्यांच्यासमोर पोलीस अधिकारी हे हतबल होतात. त्यासाठी सर्वस्वी ते पोलीस अधिकारीच जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रार देऊनही त्यावर कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार? त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी -राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात स्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर 5 वर्षापूर्वी जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेले आहेत. मात्र पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून स्युमोटो याचिका दाखल केली आहे. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत? याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिले होते. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची लेखी हमी देणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांनाही नेाटीस बजावण्याचे आदेश मुळ याचिकाकर्त्यांना दिले होते.
फक्त दोनच महापालिकांची उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर -राज्यातील 383 नगर पालिका, 26 महापालिका अस्तित्वात आहेत. ज्यापैकी 381 नगरपालिका आणि 23 महापालिकांनी आपली बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठासमोर मांडली आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना यापैकी केवळ 11 नगर पालिका आणि फक्त दोनच महापालिकांची उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर मिळाल्याची माहिती याची काय करते यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला दिली.
मुंबई पालिकेकडून टोल फ्री नंबर -बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून होर्डींगविरोधात तक्रारी दाखल करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकर तसेच वेब साईटवरही तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली तसेच या कारवाईसाठी 26 वाहनं कर्मचाऱ्यंसह तैनात केल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचं धोरण अद्याप तयार नाही -बेकायदा होर्डिंग्ज संदर्भात राज्य सरकारचं धोरण अद्याप तयार नाही. मात्र, प्रशासनाकडून धोरण तयार होत असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. त्यात नगर पालिका आणि महानगरपालिकांसाठी नियमावलींचा समावेश असेल. बेकायदा होर्डिंग्ज अथवा फ्लेक्स तयार करणाऱ्या प्रिंचिंगवर काही बंधने घातला येतील का? त्याशिवाय या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली. याबाबत काही उपाययोजना आणि अभ्यास करून माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
