मुंबई -वाहनाच्या अपघातात बळी पडलेल्या नागरिकांना शारीरिक दुखापतींबरोबरच मानसिक आघातही सोसावा लागतो. त्यामुळे विमा कंपनीने आपदग्रस्तांना भरपाई देताना मानसिक अपघाताचाही विचार करावा, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान नोंदवले आहे. तसेच नुकसानभरपाई देण्याविरोधात उच्च न्यायालयाची पायरी चढलेल्या विमा कंपनीची याचिकाही फेटाळून लावली आहे.
नाशिक महामार्गावर ट्रेलरवर आदळली होती कार -नाशिक महामार्गावर इंडिकेटर, पार्किंग लाइट न लावता रस्त्याच्या मधोमध ट्रेलर उभा होता. त्या ट्रेलरला समीरा पटेलची गाडी जोरात आदळल्याची घटना 2014 मध्ये घडली होती. त्यामुळे गाडीचा चक्काचुर झाला आणि समीरासह तिची मुलगी झुलेकाला मोठ्या प्रमाणात मार लागला. अपघात इतका मोठा होता, की 37 वर्षीय समीराच्या एका डोळ्याची दृष्टी गेली आणि शारीरिक अपंगत्व आले. तर 19 वर्षीय झुलेकाने ऐकण्याची क्षमता गमावली आणि तिच्या चेहऱ्याचा भाग शस्त्रक्रियेतून बसवावा लागला.
विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश -मोटार वाहन अपघात न्यायाधिकरणाने 2019 मध्ये विमा कंपनीला समीरा पटेलला 20 लाख आणि मुलगी झुलेकाला 22 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. त्या आदेशाची प्रत नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे.
अपघातामुळे निर्माण झाला महिलेच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न -महिलेला पाच अपत्य असून त्यात २ जुळ्या मुलींचा समावेश आहे. अपघातानंतर आलेल्या शारीरिक मर्यादांमुळे महिलेसमोर कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. अपंगत्व आल्यामुळे दुसऱ्याची मदत घेण्याची वेळ आल्याची माहिती महिलेकडून न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र, ट्रेलर चालक वैध परवान्याशिवाय वाहन चालवत होता. तसेच त्या ट्रेलरच्या वाहन मालकाने विम्याच्या अटींचा भंग केला होता. त्यामुळे त्या मालकाला नुकसान भरपाईची रक्कम भरण्यास सांगितले पाहिजे, असा दावा विमा कंपनीकडून करण्यात आला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत कोणीही कायद्याचे उल्लंघन केले तरीही विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. वाटल्यास ते नंतर ट्रेलर मालकाकडून रक्कम परत घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने विमा कंपनीला सुनावले.
