मुंबई- तळोजा कारागृहात माध्यमिक शाळेच्या ग्रंथालयापेक्षाही कमी पुस्तके आहेत, असे मत प्रदर्शित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन खटल्यातील दंडाची रक्कम ही कारागृहातील पुस्तक खरेदीसाठी देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश गुरुवारी दिला आहे. गौतम नवलखा यांनी कारागृहात कैद्यांच्या वाचनासाठी फार कमी पुस्तके असल्याचा मुद्दा एका सुनावणीत उपस्थित केला होता. त्यानंतर गुरुवारी उच्च न्यायालयाने जमा झालेली दंडाची रक्कम पुस्तक खरेदीसाठी देण्याचा निर्णय दिला आहे.
का दिले कोर्टाने पुस्तक खरेदीचे आदेश - पुणे एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांच्या नजरकैदेत ठेवण्यात यावे, या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान गौतम नवलखा यांनी कारागृहातील पुस्तकांचा मुद्दा उपस्थित केला होता (Gautam Navalkha, accused in Bhima Koregaon case, had pointed out to the court that the number of books in the jail was low) त्यावेळी न्यायालयाने तळोजा कारागृहातील पुस्तकांची संख्या किती आहे, या बाबत विचारणा केली. तुरुंग प्रशासनाने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार पुस्तकांची संख्या फारच कमी आहे. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने एक आदेश दिला आणि कारागृहाला पुस्तकांसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
झाले असे की, गुरुवारी दोन वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांना 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. या दंडाची जमा झालेली रक्कम तळोजा कारागृहाला पुस्तक खरेदीसाठी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप ( Justice Sunil Shukre and Justice Govind Sanap ) यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
'वाचाल तर वाचाल' अशी म्हण प्रचलित आहे. पुस्तक वाचनाने मन प्रसन्न राहाते आणि ज्ञानात भर पडते. तसेच पुस्तकांच्या माध्यमातून अनेकांच्या जीवनात परिवर्तन देखील झालेले आहे. त्यामुळे कारागृहाच्या ग्रंथालयातील तुटपुंज्या पुस्तकांचा संग्रह पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने पुस्तकांची संख्या वाढवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय दिल्याचे मानले जात आहे. ग्रंथालय माणसाचं ज्ञान वाढवण्यात मदत करतात. कारागृहातील ग्रंथालयात पुस्तकांचा संग्रह वाढवणं गरजेचं आहे असं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
तळोजा कारागृहात किती पुस्तके - मागील सुनावणीत न्यायालयाने, सध्या तळोजा कारागृहात कोणकोणत्या लेखकांची, कोणती पुस्तकं आहेत? त्याची यादीच सादर करण्याचे निर्देश तुरुंग प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार सरकारी वकील संगीता शिंदे यांनी दोन हजार 900 पुस्तकांची यादी गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली. त्यावेळी खंडपीठाने जाहीर केले की त्यांनी दोन विविध खटल्यात याचिकाकर्त्यांना 15 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम तळोजा कारागृहातील कैद्यांसाठीच्या पुस्तक खरेदीकरता जमा करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.
पुस्तकाच्या संख्येवर न्यायालयाची नाराजी - तळोजा कारागृहात मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू अशी चार भाषांतील दोन हजार 900 पुस्तके असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयला देण्यात आली होती. तेव्हा इतकी कमी पुस्तकं का? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली होती. एखाद्या माध्यमिक शाळेतील ग्रंथालयापेक्षाही ही पुस्तकांची संख्या कमी असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. तसेत तमिळ, कानडी, तेलगू भाषेतील पुस्तके ठेवण्याबाबतही विचार करावा, असे निर्देश तळोजा कारागृह प्रशासनाला दिले आहेत.
