Mumbai HC relief Anil Ambani: उद्योगपती अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा; काय होते प्रकरण ?

उद्योगपती अनिल अंबानी (industrialist Anil Ambani) यांना 420 कोटींचा कर चुकवल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा (Mumbai High Court interim relief Anil Ambani) दिला आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर 17 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आयकर विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश (Mumbai HC directive Income Tax Department) दिले आहे. (Mumbai HC relief Anil Ambani)

मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी (industrialist Anil Ambani) यांना 420 कोटींचा कर चुकवल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा (Mumbai High Court interim relief Anil Ambani) दिला आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर 17 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आयकर विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश (Mumbai HC directive Income Tax Department) दिले आहे. (Mumbai HC relief Anil Ambani)



न्यायालयाचे निर्देश -ब्लॅक मनी कायद्यांतर्गत रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. यातून दिलासा मिळावा याकरिता उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी अनिल अंबानी यांना दिलासा दिला आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर 17 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आयकर विभागाला निर्देश देण्यात आले. 420 कोटींचा कर चुकवल्याच्या प्रकरणात ही कारवाई केली जाणार होती.

420 कोटीची करचोरी-आर्थिक दिवाळखोरीची टांगती तलवार असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या विरोधात आता काळा पैसा कायद्यातंर्गत कारवाईची टांगती तलवार आहे. आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी मागितली आहे. आयकर विभागाने स्विस बँकेतील अनिल अंबानी यांच्या खात्यातील 814 कोटी हून अधिक अघोषित संपत्तीवर 420 कोटींच्या करचोरी प्रकरणात आयकर खात्याने ही परवानगी मागितली आहे.

ब्लॅक मनी इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स अॅक्टच्या खटल्याची शक्यता -अनिल अंबानी यांनी जाणीवपूर्वक करचोरी केली असल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. अनिल अंबानी यांनी परदेशी बँकेत असलेल्या खात्यातील रक्कमेची माहिती भारतीय आयकर अथवा संबंधित विभागांना दिली नाही. याच प्रकरणी अनिल अंबानी यांना ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. अनिल अंबानी यांच्याविरोधात ब्लॅक मनी इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स अॅक्ट 2015 तील कलम 50 आणि 51 नुसार खटला चालवण्यात येऊ शकतो. या कलमानुसार दंडासह 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

अघोषित संपत्तीवर करचोरी केल्याचा आरोप -आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांना बजावलेल्या नोटिसीत 31 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. अनिल अंबानी यांच्याविरोधात आर्थिक वर्ष 2012-13 पासून ते 2019-20 पर्यंतच्या कालावधीत परदेशात अघोषित संपत्तीवरील करचोरी केल्याचा आरोप आहे. आयकर विभागाच्या नोटिसीनुसार अंबानी हे बहामास येथील डायमंड ट्रस्ट आणि नॉदर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड कंपनीचे इकॉनॉमिक कंट्रीब्यूटर आणि बेनेफिशियल ऑनर आहेत. नॉदर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड कंपनीची नोंदणी British Virgin Islands वर करण्यात आली. हे ठिकाण करचोरी करणाऱ्यांसाठी स्वर्ग मानले जाते.

आयकर खात्याला कोणती माहिती मिळाली?बहामास येथील डायमंड ट्रस्ट ही ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक नावाची कंपनी चालवते. या कंपनीने स्विस बँकेत खाते उघडले आहे. या खात्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी 32,095,600 डॉलर जमा झाले. नोटीसनुसार ट्रस्टला 25,040,422 डॉलरचा प्रारंभिक निधी मिळाला होता. हा निधी अनिल अंबानी यांच्या वैयक्तिक खात्यातून पाठवण्यात आल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे आहे. अंबानी यांनी 2006 मध्ये ट्रस्ट उघडण्यासाठी केवायसी दरम्यान त्यांचा पासपोर्ट दिला होता. या ट्रस्टच्या लाभार्थ्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश असल्याचे आयकर खात्यांनी म्हटले.

अनिल अंबानीचे स्विस बँकेत 814 कोटी?ब्रिटीश व्हर्जिनमध्ये (British Virgin Islands ) मध्ये जुलै 2010 मध्ये नोंदणीकृत झालेल्या कंपनीने झुरिच येथील बँक ऑफ सायप्रसमध्ये खाते उघडले. अनिल अंबानी हे या कंपनीचे आणि कंपनीच्या निधीचे अंतिम लाभार्थी मालक असल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. या कंपनीला 2012 मध्ये PUSA या बहामामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीकडून 10 कोटी डॉलरचे मिळाले होते. अनिल अंबानी हे त्याचे लाभार्थी होते. कर अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही स्विस बँक खात्यांमध्ये एकूण 814 कोटी रुपये जमा असून त्यावर 420 कोटी रुपयांचा कर लागू होतो.