अतिरिक्त प्रमाणात बातम्या प्रसारित केल्यामुळे न्यायाला अडथळा येऊ शकतो का? उच्च न्यायालयाचा केंद्राला प्रश्न

'जर खरोखरच जास्त प्रमाणात बातम्या प्रसारित होत असतील आणि त्यामुळे पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर किंवा एखादा आरोपी सुटून जात असेल किंवा निरपराध व्यक्तीला बदनाम केले जात असेल,' अशा बाबींविषयी न्यायालयाने उल्लेख केला. तसेच, अशा प्रकारे बातम्या प्रसारित करण्यामुळे न्यायाला अडथळा येऊ शकतो का, असा प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रसारमाध्यमांनी खरोखरच अतिरिक्त प्रमाणात बातम्या प्रसारित केल्या गेल्या होत्या का, याविषयी स्पष्टीकरण करण्यास गुरुवारी सांगितले. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारला 6 नोव्हेंबरपर्यंत याचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूविषयीच्या बातम्यांचे अनावश्यक आणि मोठ्या प्रमाणात कव्हरेज देण्यात आले, असे या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला ही विचारणा केली.

'जर खरोखरच जास्त प्रमाणात बातम्या प्रसारित होत असतील आणि त्यामुळे पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर किंवा एखादा आरोपी सुटून जात असेल किंवा निरपराध व्यक्तीला बदनाम केले जात असेल,' अशा बाबींविषयी न्यायालयाने उल्लेख केला. तसेच, अशा प्रकारे बातम्या प्रसारित करण्यामुळे न्यायाला अडथळा येऊ शकतो का, असा प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.

'आपल्याला प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या मर्यादा ओलांडलेल्या आवडणार नाहीत. तसेच, आपणही आपल्या मर्यादांमध्ये राहिले पाहिजे,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा -वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांवर सरकारचे कुठपर्यंत नियंत्रण असू शकते? उच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

अभिनेता सुशांतसिंहच्या मृत्यूविषयी बातम्यांचे कव्हरेज देताना किंवा माहितीचे प्रसारण करताना माध्यमांनी मर्यादा ओलांडली असेल तर, अशा प्रकारे कव्हरेज देणाऱ्या माध्यमांवर विधिमंडळाने कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

माध्यमांनी दिलेल्या कव्हरेजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही याचिका काही माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दाखल केली आहे. यात त्यांनी राजपूत प्रकरणात 'मीडिया ट्रायल' चालू आहे आणि हे थांबवायला हवे, असे म्हटले आहे.

या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, हे केंद्र सरकारची बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये आणि स्वत:ची नियामकता ठेवण्यासाठी पत्रकारांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे म्हटले असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

यावरती न्यायालयाने नुकत्याच केलेल्या एका टिप्पणीत सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 'भाषण स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक गैरवापर होत आहे,' असेही म्हटले होते.

भाषण स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक गैरवापर

'प्रत्येकाला वाटते की, आपल्याकडे पाहिजे त्या वस्तूंचा अखंडित परवाना आहे. तथाकथित नुकसान होण्यापूर्वी ते तपासण्यासाठी काही यंत्रणा आहे का? किंवा जेव्हा काही विशिष्ट बातम्यांचा प्रसार केला जातो आणि तक्रारी येतात, तेव्हाच आपण त्यावर कार्यवाही करता?' असा सवाल न्यायाधीशांनी केला होता.

'एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा अनावश्यकपणे कलंकित करता कामा नये, हे माध्यमांनी लक्षात ठेवले पाहिजे,' असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

'माध्यमांना स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु इतरांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही. हे अनियंत्रित ठेवता येणार नाही,' असे न्यायालयाने म्हटले होते.

हेही वाचा -'नुकसान' होण्यापूर्वी टीव्ही बातम्यांच्या तपासणीची यंत्रणा आहे का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल