मुंबई- ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या एका भारतीय जोडप्याला सरोगेसीने जन्मलेल्या मुलालात घेऊन जाण्यास सरोगटने ( surrogate case in court ) सहकार्य केले नाही. त्यानंतर जोडप्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याकरिता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या भारतीय जोडप्याला दिलासा देत दिवाणी न्यायालयाने ऑस्ट्रेलियातील ( Indian couple living in Australia ) जोडप्याला जैविक पालक म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे त्यांना मुलाला ऑस्ट्रेलियात घेऊन जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मार्च २०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या भारतीय जोडप्याने भारतात एका महिलेबरोबर सरोगेटचा करार केला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये तिने एका मुलाला जन्म दिला. हा मुलगा आता अडीच वर्षाचा झाला आहे. या मुलाला ऑस्ट्रेलियाला घेऊन जाण्यासाठी सरोगेटने ना हरकत प्रमाणपत्र ( surrogate no objection certificate ) देण्यास नकार दिला. त्या पालकांनी दिवाणी खटला दाखल केला. हा खटला दाखल केल्यानंतरच सरोगेटने शेवटी ना हरकत ( child born through surrogacy) दिली. या जोडप्याने सांगितले की त्यांना त्यांच्या मुलासाठी व्हिसाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कोणताही विशिष्ट कायदा नसताना ज्याद्वारे पालक भारतात सरोगेसी प्रक्रियेबाबत घोषणा मागू शकतील, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ मेडिकल सायन्सेस ( National Academy of Medical Sciences ) कडून त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.
सरोगेट कायदेशीर माता नाही-एआरटी क्लिनिकच्या मान्यता किंवा पर्यवेक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरोगेट माता कायदेशीर माता मानली जात नाही. अशाप्रकारे, तक्रारदार हे बाळाचे जैविक आणि अनुवांशिक पालक आहेत. ते मुलाच्या ताब्यासाठी तसेच मुलाला भारतातून ऑस्ट्रेलियात नेण्याचा हक्कदार आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ३० वर्षांच्या या जोडप्याने कोर्टाला सांगितले की, मार्च २०१९ मध्ये त्यांनी महिलेसोबत सरोगसी करार केला होता. ते म्हणाले की हे स्पष्टपणे मान्य केले आहे की जोडपे मुलाचे कायदेशीर पालक असतील. सरोगेट कोणताही आक्षेप घेणार नाही. तिने स्वत:च्या इच्छेने गर्भधारणा, वाहणे आणि मुलाला जन्म देण्याचे मान्य केले होते, असेही त्यात म्हटले आहे.