Mumbai Corporation Election : महाविकास आघाडीला धक्का: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणार जुन्या प्रभाग रचनेनुसार

कोरोना, ओबीसी आरक्षण आदी मुद्यावरुन राज्यातील १५ महापालिका, २१० नगर परिषदा, १० नगरपालिका आणि १९३० ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुका घेता याव्यात म्हणून काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक जुन्याच प्रभागानुसार होणार आहे.

मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपला असून त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. हे आदेश देताना राज्य सरकारने निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्याला न्यायालयाने हातही लावलेला नाही. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार घ्याव्या लागणार आहेत. हा सत्ताधारी महाविकास आघाडी व शिवसेनेला न्यायालयाचा मोठा धक्का मानला जात आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे रखडल्या निवडणुका -कोरोना, ओबीसी आरक्षण आदी मुद्यावरुन राज्यातील १५ महापालिका, २१० नगर परिषदा, १० नगरपालिका आणि १९३० ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुका घेता याव्यात म्हणून काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने आणि राज्यातील सर्व राजकिय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच राज्यातील महापालिकांचे प्रभाग निश्चित करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारने कायदा करत स्वतःकडे घेतले आहेत. मात्र या दोन्ही कायद्यांना हात न लावता थेट निवडणुकीची प्रक्रिया येत्या दोन आठवड्यात सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार होणार निवडणुका - मुंबईमध्ये २२७ प्रभाग आहेत. लोकसंख्या वाढल्याचे कारण देत राज्य सरकारने ९ प्रभाग वाढवले. यामुळे मुंबईमधील प्रभागांची संख्या २३६ झाली. राज्य सरकारने प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा कायदा केला आहे. त्यावर सुनावणी न घेता निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. यामुळे निवडणूक आयोगाला मुंबईमधील जुन्याच २२७ प्रभागांनुसार निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलेला नाही. कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेवर पुढील तारखेला सुनावणी दरम्यान चर्चा होणार आहे. हा महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला हा धक्का मानला जात आहे.