मुंबई -कोरोनामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी महामंडळाकडे पैसे नाहीत. यामुळे सतत वेतन रखडत असल्याने कर्मचारी अतिशय विपरीत मनस्थितीमध्ये असून, आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. यामुळे एसटीची व कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती बदलायची असेल तर राज्य सरकाने आमचे पालकत्व स्वीकारून एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य शासनात करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात संघटनेची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्र्यांसमवेत बैठक आपल्या समवेत लावण्याची विनंती केली आहे. ही विनंती शरद पवार यांनी मान्य केली आहे.
माहिती देताना संदीप शिंदे हेही वाचा -आगामी निवडणुका नव्या ओबीसी अध्यादेशातील तरतुदींनुसार व्हाव्यात - खासदार सुनील तटकरे
- अनेक प्रलंबित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा -
कोरोनाच्या महामारीत एसटी कामगार जिवाची बाजी लावून काम करीत असताना सतत वेतन रखडत असल्याने एसटी कर्मचारी हवालदील झाले आहेत. उपासमारीमुळे तर काही जणांनी टोकाचे पाउल उचलले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी आज महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे आणि जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटी दरम्यान एसटी कामगारांच्या अनेक प्रलंबित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. याशिवाय एसटीची व कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती बदलायची असेल तर राज्य सरकाने आमचे पालकत्व स्वीकारले पाहिजे. तसेच एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य शासनात करावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे. या संदर्भात संघटनेची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्र्यांसमवेत बैठक लावण्याची विनंती शरद पवार यांच्याकडे केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिली आहे.
- शरद पवार यांनी दिले आश्वासन -
संदीप शिंदे यांनी सांगितले की, दोन व तीन टक्के महागाई भत्त्याचा फरक पाच टक्के महागाई भत्ता फरकासह लागू करणे. केंद्राला आता २८ टक्के महागाई भत्ता लागू झालेला आहे. घरभाडे भत्ता ८/१६/२४ टक्के करणे, वेतनवाढीचा दर ३ टक्के करणे, एकतर्फी वेतनवाढ ४ हजार ८४९ कोटी रूपयेमधील उर्वरीत रक्कम ग्रेड पे च्या स्वरूपात देणे, या आर्थिक मुद्द्यावर चर्चा करत असताना १५ जुलै रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे परिवहन मंत्री यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत एसटी कामगारांची आर्थिक देणी देण्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मान्यता दिलेली आहे. या संदर्भात संघटनेची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्र्यांसमवेत बैठक आपल्या समवेत लावण्याची विनंती केली होती. ही बैठक लावण्याचे शरद पवार यांनी मान्य केले आहे.
हेही वाचा -राज्यात दिवाळीनंतर शाळेची घंटा वाजणार? - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे संकेत
