मुंबई -नवउद्योजकांना आणि नावीन्यपुर्ण स्टार्टअप्सना आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि पूरक वातावरण मिळावे, यासाठी देशात प्रथमच राज्य शासन जागतिक दर्जाचे इन्क्युबेशन केंद्र स्थापन करणार आहे. यासाठी न्यूयॉर्क (यूएसए) येथील कॉर्नेल विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासोबत करार करून इन्क्युबेशन केंद्र स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती उद्योग विभागाचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी दिली.
देशातील पहिल्या इन्क्युबेशन केंद्रासाठी कॉर्नेल युनिर्व्हसिटीशी सामंजस्य करार गुरुवारी (ता. १० डिसेंबर) उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत दूरदृष्य प्रणालीमार्फत हा करार करण्यात येणार आहे. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे, कॉर्नेल विद्यापीठाचे उपाध्यक्ष पॉल क्रुस, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी आदी उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमेरिकेतील न्यूयॉर्कस्थित कॉर्नेल विद्यापीठाबरोबर होत असलेल्या या सामंजस्य करारांतर्गत दरवर्षी साठ नवउद्योजकांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तसेच, आर्थिक आणि प्रशासकीय सहकार्य मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्रधारक नवउद्योजकांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
हेही वाचा -'शेतकरी कायदा रद्द होणार नाही, आंदोलनकर्ते राजकीय पक्षांचे'; रामदास आठवलेंची टीका
कॉर्नेल या जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठाचे अमेरिकेव्यतिरिक्त अशा प्रकारचे भारतातील हे पहिलेच अंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे. या नवउद्योजक प्रशिक्षणार्थींना न्यूयॉर्कच्या कॉर्नेल विद्यापीठाकडून पदविका प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. जागतिक स्तरावरील विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केल्यामुळे या संस्थेशी निगडीत सर्व सुविधांचा फायदा प्रशिक्षणार्थींना मिळणार आहे. विद्यापीठामार्फत पूर्ण-वेळ प्रशिक्षक नेमण्यात येणार आहे. राज्यात सर्वसाधारणपणे खुल्या प्रवर्गातील आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महिला उद्योजकांच्या स्टार्टअप्सना या इनक्युबेशन केंद्राद्वारे प्रशिक्षण देऊन त्यांना आवश्यक आर्थिक आणि प्रशासकीय सहाय्य देऊन प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे.
या इन्क्युबेशन केंद्रासाठी एमआयडीसी घणसोली, नवी मुंबई येथिल रिलायन्स कार्पोरेट पार्क येथे 13 हजार चौरस फुटांची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम राबवण्यासाठी प्रतिवर्षी 7 कोटी रुपये एवढा खर्च लागणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्षी 5 कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत निधीतून करण्यात येणार आहे. उर्वरित निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून 1 कोटी रुपये व आदिवासी विकास विभागाकडून 1 कोटी रुपये याप्रमाणे 2 कोटी रुपये एवढा खर्च भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजनेंतर्गत प्राप्त निधीतून करण्यात येणार आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर प्रथम तीन शैक्षणिक वर्षांसाठी राबविण्यात येईल.
हेही वाचा -मुकेश अंबानी बनले आजोबा; श्लोका-आकाश अंबानी यांना पुत्रप्राप्ती
