पावसाळी अधिवेशन : मराठा विद्यार्थ्यांना जातपडताळणीची आवश्यकता नाही

मराठा विद्यार्थांच्या जातपडळणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी बैठक घेतली. मराठा जातपडताळणीला आता वेळ नाही. त्यामुळे या वर्षात (२०१९-२०) मराठा विद्यार्थ्यांना जातपडळताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक राहणार नाही.

मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरू झाले आहे. विधानभवन परिसरात राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी अभिवादन केले. अधिवेशनाच्या सुरुवातील लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा सुरू करण्यात आली आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज ११ वाजता सुरू झाले आहे. विधानभवनात प्रश्नोत्तरे सुरू आहेत.
अधिवेशनातील ठळक मुद्दे -

• मराठा विद्यार्थ्यांना जातपडताळणीची सक्ती नाही - उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडेंची विधानसभेत घोषणा
• इतर विद्यार्थ्यांना जातपडळणीसाठी दुसऱ्या राउंडपर्यंत मुदत मिळणार
• मराठा विद्यार्थांच्या जातपडळणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी बैठक घेतली. मराठा जातपडताळणीला आता वेळ नाही. त्यामुळे या वर्षात (२०१९-२०) मराठा विद्यार्थ्यांना जातपडळताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक राहणार नाही. तर, इतर विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या राउंडपर्यंत मुदत मिळणार आहे. मराठा आरक्षण आणि जातपडताळणी टोकण ग्राह्य धरा अशी, मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केली
• अजित पवारांनीही दिला मागणीला पाठींबा
• वाशिम कृषि उत्पन्न बाजार समिती प्रशासक नेमणूक आणि गैरव्यवहार आ. सुनिल केदार यांचा तारांकित प्रश्न
• तर वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासकीय मंडळ बरखास्त करून सचिवाला निलंबित करण्यात येईल.
• अमरावती विभागीय सहसंचालक यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल.
• दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारकडून पणनमंत्री प्रा. राम शिंदेंनी विधानसभेत केली.
• बोर्डी (जि.पालघर) चिकू महोत्सव आयोजकांचा गैरव्यवहार, आ. पास्कल धनारेंनी उपस्थित केला तारांकीत प्रश्न
• आदीवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. अशोक उईकेंनी दोषींवर कारवाई करुन दिले चौकशीचे आदेश
• इतर संस्था पात्र नसल्याने रुरल इन्ट्रपिनर्स वेलफेअर फांऊडेशनला २४ लाखाचे कंत्राट दिले. आतापर्यंत ५ लाख दिले, असल्याचे आदिवासी राज्यमंत्र्यांचे विधानसभेत उत्तर

पावसाळी अधिवेशन -
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १३ ते ३१ जुलै या कालावधीत म्हणजे तीन आठवडे सुरू राहणार आहे. यात अधिवेशनात १४ विधेयके मांडली जाणार असून त्यात लोकसेवा अधिकार विधेयकाचा समावेश आहे, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकारांना दिली होती. पावसाळी अधिवेशन ३ आठवडे घेण्याचे या बैठकीत ठरले असले तरी सार्वजनिक सुटय़ा वगळून प्रत्यक्ष १४ दिवसांचे कामकाज होणार आहे.