मुंबई : कोरोनामुळे देशभरात निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीला सर्वस्वी केंद्रातील मोदी सरकार जबाबदार असून या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राकडे कोणतेही धोरण नसल्याची टीका थोरात यांनी केली आहे.
'देशातील कोरोनाच्या स्थितीसाठी संपूर्णपणे मोदीच जबाबदार' देशातील स्थितीला मोदीच जबाबदार
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचं स्वरूप गंभीर आहे. तिसऱ्या लाटेची शक्यता आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासह लसीकरणाच्या बाबतीतही केंद्र सरकारकडे कसलही धोरण नाही. या सर्व परिस्थितीला मोदी व त्यांचे सरकार जबाबदार आहे अशी टीका थोरात यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. हा मुद्दा पकडून मंत्री थोरात यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना कुंभमेळा आणि निवडणुका घेतल्या गेल्या. त्यामुळे कोरोनाचा स्फोट झाला. केंद्र सरकारकडे कोरोना रोखण्यासाठी कोणतंही धोरण नाही, नियोजन नाही अशी टीका त्यांनी केली.
कोर्टच टास्क फोर्स नेमत आहे, केंद्र सरकार काय करतंय?
देशात कोर्ट सांगत आहे तुम्ही पूर्ण जबाबदारी घ्या, तरी ते जबाबदारी घेत नाहीत. देशात कोर्टाला निर्णय घ्यावे लागत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून कोरोना रोखण्यासाठी टास्क फोर्स नेमावी लागते. मग केंद्र सरकार करतेय काय? असा सवाल थोरात यांनी उपस्थित केला. कोरोनाची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन प्लानिंग करायला कोर्ट सांगत आहे. पण केंद्र जबाबदारी घेत नाही. सर्व जबाबदाऱ्या राज्यांवर ढकलून देत आहेत. आज देशात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचे परिणाम देश भोगत आहे. कोरोना वाढवण्यात देशाचे नेतृत्व जबाबदार आहे, असा आरोप थोरात यांनी केला.
राज्याला कमी लसींचा पुरवठा
लसीकरणाचा पहिला डोस झाला, तर दुसरा कधी मिळणार असे जनता विचारात आहे. केंद्र सरकारने 45 वर्षांवरील व्यक्तींना लस देण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली. राज्यांनी ही जबाबदारी घेतली. पण केंद्राने लसच दिली नाही. पूर्ण राज्याला केवळ अडीच लाख डोस मिळाले. त्याने काय होणार आहे? असा सवाल करतानाच केंद्र सरकारने राज्यांना लसींचा साठा देऊन त्याचे नियोजन करायला सांगावे, अशी अपेक्षा होती. पण केंद्र त्यातही लक्ष देत नाही, असा आरोप थोरात यांनी केला.
लसीकरणात पूर्ण गोंधळ
लसीकरणाच्या नियोजनातही पूर्ण गोंधळ आहे. कोविन ऍपमध्येही गोंधळ सुरूच आहे. ऍपचे अधिकार राज्यांना द्यायला हवेत. ऍपमधील त्रुटीमुळे लासीकरणासाठी फक्त इतर जिल्ह्यांतूनच नव्हे तर इतर राज्यांतूनही नागरिक येत आहेत. याला जबाबदार कोण? त्यामुळे लसीकरणाबाबत राज्याला अधिकार द्यावेत अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण हा उपाय आहे. तिसरी लाट यातून थोपवली जाऊ शकते. अनेक मृत्यू रोखले जाऊ शकतात. हजारो कुटुंबाचे मानसिक त्रास कमी केले जाऊ शकतात. पण केंद्र सरकार लस देत नाही. लस देण्यासाठी केंद्राकडे नियोजन नाही. केंद्र सरकार निष्क्रीय आहे, असा घणाघात देखील त्यांनी केला.
मराठा आरक्षणाविषयी अशोक चव्हाण बोलतील
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही पूर्ण प्रयत्नशील आहोत आता समिती नेमण्यात येणार आहे. एकूणच सरकार आरक्षण देण्यासाठी कुठेही कमी पडणार नाही. याबाबत अशोक चव्हाण बोलतील असेही थोरात यावेळी म्हणाले. याशिवाय राज्यातील कोरोना नियंत्रणाचे सुप्रीम कोर्टाने व पंतप्रधानांनीही कौतुक केले आहे. मात्र तरिही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लॉकडाऊनसंदर्भात येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय होईल असे ते म्हणाले. काँग्रेस नेते राजीव सातव यांची तब्येत आता बरी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
