मुंबई- दर पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांची चर्चा राज्यभरात होते. यासाठी महानगरपालिका उपाययोजना राबवत असते. मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील रस्ते दुरुस्तीसाठी पहिली निविदा रद्द करुन नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. २ हजार कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात येणार आहे. मात्र या प्रक्रिया भरतीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्षेप घेत टीका केली आहे. मुंबईकरांना खरोखरच चकाचक रस्ते मिळणार आहे का? की कंत्राटदारांच्या प्रेमासाठी मुंबईकरांना खड्यात टाकले जात आहे, असा आरोप मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. तसेच मुंबई महानरपालिकेची निविदा केवळ काळ्या यादीत असणाऱ्या ६ कंत्राटदारांनासाठी पुन्हा काढण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप देशपांडे यांनी केला आहे.
कंत्राटदारांच्या प्रेमासाठी शिवसेनेने मुंबईकरांना खड्यात टाकले शिवसेनेचा डाव नाही ना?
पालिकेकडून काढण्यात येणाऱ्या टेंडर प्रक्रियेवरती मनसेने जोरदार टीका केली आहे. काळ्या यादीतील कंपन्यांना टेंडर देऊन त्यांच्याकडून आगामी निवडणुकांसाठी पैसे मिळावे असा तर शिवसेनेचा डाव नाही ना? असाही सवाल संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे. आज पत्रकार परिषद घेत मनसेने सत्ताधारी शिवसेनेच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधला आहे.
ब्लॅकलिस्ट कंपन्यांना मागच्या दाराने का प्रवेश देत आहे?
2016 ला बरेच कंत्राटदार होते ते ब्लॅकलिस्ट केले. आर पी शाह, प्रकाश इंजिनियर, मदानी, जे कुमार हे होते ज्यांनी घोटाळे केले. त्यांना ब्लॅकलिस्ट केल्यानंतर महानगरपालिकेने बोटचेपी भूमिका घेतली. 2016 नंतर स्टॅंडर्ड टेंडर प्रोसिजर अंमलात आणली. टोटल कामाच्या 2 टक्के मटेरीयल लागत त्यासाठी MOU करायला का लावत आहे? ब्लॅकलिस्ट कंपन्यांना मागच्या दाराने का प्रवेश देत आहे? यात शिवसेनेची भूमिका काय? अस सवालही यावेळी देशपांडे यांनी उपस्थित केला.
काळ्या यादीत असणाऱ्या कंपन्यांना पुन्हा एंन्ट्री?
२०१६ मध्ये रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांमध्ये काही कंत्राटदरांना मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. रेलकॉन, आरपीशाह, प्रकाश इंजिनियर्स, मदानी, जयकुमार या सगळ्या कंत्राटदारांना रस्त्यामध्ये घोटाळे केले त्यात सापडल्यामुळे काळ्या यादीत टाकले. यानंतर एक प्रक्रिया टेंडरसाठी अंमलात आणली. स्टँडर्ड टेंडर डॉक्यूमेंट प्रक्रिया आणली. त्यामध्ये अनेक कंत्राटदारांना सहभागी होता आले. पुन्हा टेंडर काढण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार आहे. नव्या टेंडरमध्ये अधिकच्या नव्या टेंडर अटी टाकल्या असून या अटी २०१६ पासून काळ्या यादीत असणाऱ्या कंपन्यांना पुन्हा एंन्ट्री देण्यासाठी टाकण्यात आल्या असल्याचा आरोप संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.
कंत्राटदारांच्या प्रेमासाठी मुंबईकर खड्यात -
या 6 कंत्राटदारांच्या सिस्टर कंपन्यानाच ते टेंडर मिळणार आहे. अशा फरकाचे हे मोठा षडयंत्र प्रशासनाच्या मदतीने शिवसेनेने रचला आहे. त्यांच्याकडून येणाऱ्या निवडणुकीत निधी मिळणार असल्याने ब्लॅकलिस्ट लोकांना परत आणण्यासाठी डाव रचला गेला आहे. महापालिकेच्या प्रशासनाला का वाटलं टेंडर प्रकिया बदलावी. शिवसेनेवर काय जादू केली या कंत्राटदारांनी माहीत नाही. पण यांच्या प्रेमासाठी शिवसेनेने मुंबईकरांना खड्यात टाकलं आहे. रस्त्यावर विरोध करायला लागला तरी करणार मुंबईकरांनी रस्त्याच्याबाबत खूप भोगल आहे. करदात्यांच्या पैसे खड्यात घालायचा डाव आहे का विरप्पन रस्त्यावर लुटायचा आणि हे महापालिकेत लुटतात. यांची अनधिकृत काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
सुदैवाने आम्हाला कळलं -
मनसेतून शिवसेनेत गेलेले गद्दार लोक पण आहेत. त्यावेळी कमिशनर पण तोंड बंद करून बसलेत. अनधिकृत गोष्टीना पाठिंबा देण्याचा हा डाव आहे का? चीफ इंजिनियर ने कारवाई नाही केली. तर आम्हाला करावी लागेल. 227 नगरसेवक आहेत. त्यातील 1 आमचा आहे. आधी 226 नगरसेवकांचा काय म्हणणं आहे ते ऐकून घेऊ मग आम्ही रस्त्यावर आहोतच चोऱ्या करायच्या म्हणून कंत्राटदार यांची जलद बैठक घेत आहे. या कानाचे त्या कानाला कळू न देता हे काम करत होते. पण आमच्या सुदैवाने आम्हाला कळाले, असे देशपांडे यांनी सांगितले.
