मुंबई - अनलॉक-०१ मध्ये नियमांत शिथिलता देण्यात आल्याने अनेक नागरिक घराबाहेर पडत आहेत. शहरातील कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता शहर पोलिसांनी कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आलाय. मात्र,यामुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं असल्याची टीका भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केली आहे. संबंधित निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत कदम यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना आदेश मागे घेण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारचं 'हे' तुघलकी फर्मान; राम कदमांचे गृहमंत्र्यांना पत्र - traffic department of mumbai police
अनलॉक-०१ मध्ये नियमांत शिथिलता देण्यात आल्याने अनेक नागरिक घराबाहेर पडत आहेत. शहरातील कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता शहर पोलिसांनी कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र,यामुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं असल्याची टीका भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केली आहे.
वाहनांवरील कारवाईमुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं असल्याची टीका भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केली आहे.
'हा' तुघलकी निर्णय
मुंबईमध्ये हजारो प्रायव्हेट गाड्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली. 7 हजार 75 प्रायव्हेट गाड्या शहरात जप्त करण्यात आल्या. दोन किलोमीटरपेक्षा अधिक जाण्यास मनाई असल्याचे कारण त्यांना देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे तुघलकी फर्मान आहे. बस ,रिक्षा, ट्रेन यांच्या कितीतरी अधिक पटीने स्व:ताची गाडी संक्रमणाची तीव्रता लक्षात घेता सुरक्षित नाही का, असा सवाल कदम यांनी केलाय. मेडिकल स्टोअर, हॉस्पिटल, प्रायव्हेट ऑफिस, दुकान, मार्केट, पोलीस स्टेशन, बीएमसी कार्यालये ही सर्व ठिकाणं प्रत्येक व्यक्तीच्या घरापासून दोन किलोमीटरच्या अंतरातवरच आहेत. हे सरकारने गृहीत धरले आहे. त्यामुळे हा आदेश काढला आहे.
मात्र, वस्तुस्थिती तशी नाही. एखादाचे कार्यालय दहा किलोमीटर अंतरावर असेल आणि संबंधित व्यकक्ती स्वत:च्या गाडीने जात असल्यास महाराष्ट्र सरकार त्याची गाडी जप्त करत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या जनतेला गोंधळात टाकणाऱ्या निर्णयांमुळे मुंबईकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. अशा पद्धतीने मुंबईकरांना महाराष्ट्र सरकारला त्रासात टाकता येणार नाही. गेल्या तीन महिन्यांत महाराष्ट्र सरकारने जनतेला एका पैशाची देखील मदत केली नाहीय. मात्र तुमचे गोंधळात टाकणारे निर्णय जनतेसाठी त्रासाचे कारण ठरले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणी राम कदम यांनी केलीय.