मुंबई - शहरात वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाने कोरोना दरम्यान लॉकडाऊनच्या काळात सामान्य नागरिकांना जास्त रक्कमेची वीज बिले पाठवल्याचे सर्वश्रुत आहे. मात्र, याच बेस्ट उपक्रमाने राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना लॉकडाऊनच्या ४ ते ५ महिन्यात वीज बिले पाठवली नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना ही माहिती दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर मार्च, एप्रिल, मे , जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या विद्युत देयकांची माहिती मागितली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे अनिल गलगली यांना कळविण्यात आले की, कोविड-19 महामारीच्या लॉकडाउनमुळे विद्युत देयके या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाहीत. 17 पैकी 10 बंगल्याची जुलैची देयके प्राप्त झालेली आहेत. अनिल गलगली यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात 17 बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचा अपवाद सोडता 15 राज्याचे मंत्री आहेत. या 15 पैकी 5 मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील 5 महिन्यांची देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात दादाजी भुसे, के.सी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांची नावे आहेत.
हेही वाचा -दीपिका पदुकोणची एनसीबीकडून तब्बल 5 तास चौकशी; उत्तरांवर एनसीबी असमाधानी