पी 305 बार्जच्या दुर्घटनेवर राज्य सरकारमधील मंत्री राजकारण करतायेत - आशिष शेलार

बार्ज पी-350 दुर्घटनेनंतर या सर्व प्रकरणावर राजकारण सुरू झाले असून राज्य सरकारमधील पी 305 या बार्ज दुर्घटनेवर राज्य सरकारमधील मंत्री राजकारण करत असल्याचा आरोप भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.

मुंबई -बार्ज दुर्घटना प्रकरणी एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. चौकशी भरकटवून न्यायापासून लटकवणारे राज्य शासनातील झारीतील शुक्राचार्य कोण? असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

पी 305 हे बार्ज तौक्ते चक्रीवादळात दुर्घटनाग्रस्त झालं. या बार्जवर काम करणाऱ्या जवळपास साठ कामगारांचा मृत्यू झाला. तर 180 कामगारांना वाचवण्यात आलं. मात्र आता या दुर्घटनेनंतर या सर्व प्रकरणावर राजकारण सुरू झाले असून राज्य सरकारमधील पी 305 या बार्ज दुर्घटनेवर राज्य सरकारमधील मंत्री राजकारण करत असल्याचा आरोप भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.

याप्रकरणात येलो गेट पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, मुंबई पोलीस या प्रकरणाची योग्य चौकशी करत नसल्याचाही आरोप आशिष शेलार यांच्याकडून करण्यात आला. या प्रकरणात राज्य सरकारमधील काही मंत्री आणि पोलीस हे या घटनेतील मुख्य आरोपी यांना पाठीशी घालत असून या प्रकरणात पी 305 चे कॅप्टन राकेश वल्लव यांच्यावर सगळे आरोप थोपवण्याचा डाव सुरू असल्याचं थेट आरोप केला आहे. तसेच शापूरजी पालमजी यांच्या मालकीची एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीचे पी 305 हे बार्ज दुर्घटनाग्रस्त झाले. या कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण दुर्घटनेचा तपास भरकटवण्यासाठी कंपनी वर आरोप न करता बेपत्ता असलेले कॅप्टन राकेश वल्लव यांच्यावर आरोप करून कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं आशिष शेलार यांच्याकडून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारचे चौकशीचे आदेश

पी 305 बार्जच दुर्घटनाग्रस्त होताच केंद्र सरकारकडून या दुर्घटनेसंदर्भात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र असे असून देखील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे काही नेते राजकीय हेतूने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या मागणीला काहीही आधार नसल्याचं आशिष शेलार यांच्याकडून सांगण्यात आले.

सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा

या अपघातामधील कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूस तसेच दुखापतीस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मात्र ही बाब वस्तुस्थितीला धरुन आहे असे वाटत नाही. या दुर्घटनेला केवळ कॅप्टनलाच कसे जबाबदार धरता येईल? सदर बार्जचे कंत्राटदार कंपनी या घटनेला सर्वस्वी जबाबदार आहे. मात्र कंपनी यातून पळ काढू पाहत असल्याने त्या कंत्राटदार कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, असे सांगत आशिष शेलार यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर पोलिसांचे लक्ष वेधले आहे.

हेही वाचा -कॉंग्रेस विचारांवर श्रद्धा असलेला नेता आम्ही गमावला - बाळासाहेब थोरात

पी 305 बार्ज दुर्घटनेवर आशिष शेलार यांनी केले प्रश्न उपस्थित -

समुद्रात कोणत्याही प्रकारचे काम करणाऱ्या जहाजांना ओएनजीसीच्या नियमानुसार दरवर्षी 15 मे ला पाण्याबाहेर यावे लागते. त्यासाठी सदर काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला 12 मे ला कर्मचाऱ्यांना परतीच्या प्रवासाला घेऊन निघणे आवश्यक असते. मग एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेने 15 जून पर्यंत मुदतवाढीची मागणी का केली होती?

11 मे ला संपूर्ण किनारपट्टीवरील यंत्रणांना तौक्ते चक्रीवादळाचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला होता, असे असताना सदर एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेने बार्जवरील कर्मचाऱ्यांना का सुरक्षित स्थळी आणले नाही?

ओएनजीसीच्या अन्य कंत्राटदार कंपन्यांनी वादळाची पुर्व कल्पना मिळताच आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाण्याच्या बाहेर आणले होते मग याच एका कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेळीच सुरक्षित पणे पाण्याबाहेर का काढले नाही?

या क्षेत्रात बंधनकारक असलेल्या नेव्हल सिक्युरिटी सर्टिफिकेट (एनएससी) डिफेन्स, ओएनजीसीने मुदतवाढ एफकॉन्सला दिलेली नाही. तरीही काम का सुरु ठेवले?

बार्जला इंजिन नसल्याने त्याला वाहून नेणारे जहाज आणि तांत्रिक मदत करणारे कंत्राटदार कंपनीची यंत्रणा दुर्घटना घडली तेव्हा तैनात नव्हती अशी प्राथमिक माहिती मिळते आहे. हे खरे आहे का

एकट्या कॅप्टनला जबाबदार धरुन सदरची कंत्राटदार कंपनी या दुर्घटनेप्रकरणातून अलिप्त कशी काय राहू शकते? किंबहुना ही सर्वस्वी जबाबदारी , सदर कंत्राटदार कंपनीचीच आहे.

सदर कंत्राटदार कंपनीला हे काम मिळाले तरी सदर कंपनी तांत्रिक दृष्टीने सक्षम नसल्याचा वाद अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे याचा या घटनेच्या तपासात काही संबंध उपयोगी ठरु शकतो का?

नियमितपणे मान्सून पुर्व कामे थांबवून वेळीच पाण्याबाहेर येणे आवश्यक असताना सदर कंपनीने काम का सुरु ठेवले? यातून ही दुर्दैवी घटना घडली. त्यामुळे या प्रकरणी सदर कंपनीवर फौजदारी कारवाई करण्यात येऊन सदर घटनेतील हलगर्जीपणा, बेकायदेशीर काम, बेजबाबदार पणा जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे सदर घटनेची चौकशी व्हावी. मृतांच्या नातेवाईकांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी. कंपनीची चूक दिसून आल्यास कंपनीचे कंत्राट रद्द करुन कंपनीला काळ्या यादीत टाकवे

अशा अनेक प्रश्नांसह आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सदर घटनेबाबत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. शिष्टमंडळामध्ये अखिल भारतीय नाविक संघटनेचे अध्यक्ष सुहास माटे, कार्याध्यक्ष अमोल जाधव, सरचिटणीस दिनानाथ जगाडे, उपाध्यक्ष जितेंद्र राऊत आणि राकेश चव्हाण यांचा यामध्ये समावेश होता.

हेही वाचा -साई संस्थानच्या ऑक्सिजन प्लांटचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे शुभारंभ