मुंबई -एसटी महामंडळ (ST Corporation) शासनात विलीन करा, अशी मागणी घेऊन एसटीचे कर्मचारी (ST workers Protest) आंदोलन करत आहेत. मात्र राज्यात असलेली वेगवेगळी महामंडळ, निगम यांचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी होऊ शकत नाहीत. त्या सर्वांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित केल्यास राज्य सरकारकडे त्या कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यासाठीही पैसे उरणार नाही. राज्य सरकारला पगार देण्यासाठी कर्ज काढावे लागेल. त्यामुळे स्वतंत्र महामंडळ, सरकारी निगम यांच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे वक्तव्य राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Minority Minister Nawab Malik) यांनी केला आहे.
'भाजपा नेत्याने केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष द्यावे'